मोदी सरकार में गरीबों के ‘अधिकार से सशक्तीकरण’ की ओर बढ़ते कदम

सामाजिक-आर्थिक संकल्प

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन भारत को पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक सामाजिक-आर्थिक संकल्प भी पारित किया गया। इस प्रस्ताव को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन केंद्रीय मंत्री श्री वी. मुरलीधरन एवं हरियाणा से भाजपा सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के इस अमृत काल@2047 के दौरान लोगों को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता की समृद्धि, नागरिकों की समानता और सभी के लिए न्याय के साथ एक नया भारत बनाने के अपने प्रयास में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को समर्थन और मजबूती देने का संकल्प लेती है। हम यहां इस प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

समानता, गरिमा, सम्मान और समावेशिता के सिद्धांत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के एक मरु-उद्यान के रूप में उभरा है। दुनिया भर में बढ़ती असमानता एक बड़ी चिंता का कारण बनकर उभरी है, जो उचित और जन-समर्थक सरकारी नीतियों के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी और समावेशी नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा में निहित केंद्र सरकार की जनोन्मुखी नीतियों के कारण आज भारत इन धाराओं के विपरीत खड़ा है।

कोविड-19 चुनौती का प्रभावी प्रबंधन

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन को वैश्विक मंचों पर सराहना मिली है। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की 219.33 करोड़ टीके लगाये हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहज समन्वय और साझेदारी के कारण भारत ने सफलतापूर्वक स्वदेशी टीके विकसित किए और दुनिया में अग्रणी टीका निर्माता के रूप में उभरा। भारत ने 101 देशों को 23.9 करोड़ खुराकों का निर्यात भी किया।

‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ अप्रैल, 2020 में उन लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी, जिनका जीवन कोविड के कारण प्रभावित हुआ था। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल प्रदान करके 80 करोड़ लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किया गया है। इसने गरीबों और कमजोर लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है।

आर्थिक मोर्चे पर वापसी

विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों एवं महामारी के कुशल प्रबंधन के परिणामस्वरूप भारत को त्वरित आर्थिक वापसी करने का अवसर मिला है। जी20 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक है। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने से अब पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत मात्र 8 साल में पांच स्थान ऊपर चढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब दशक की शुरुआत से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 2.6 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई है।

आजादी का अमृत महोत्सव

भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए मार्च, 2021 में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ शुरू किया गया था। इसने देश के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला। यह पहली बार है जब किसी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है और उनकी वीरता और बलिदान की गाथाओं को मुख्यधारा में लाया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव इतिहास और बौद्धिक स्थलों को उपनिवेशवाद की छाया से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सांस्कृतिक पुनरुद्धार

पिछले आठ वर्षों के दौरान हमने एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनरुद्धार देखा :

 अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से चल रहा है।
 काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर ने भारत की सांस्कृतिक राजधानी को पुनर्जीवित किया है।
 सोमनाथ में विकास कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
 हिमालय में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण।
 केदारनाथ-बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र का सतत विकास किया जा रहा है।
 पहली बार चार धाम को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा।
 करतारपुर साहिब कॉरिडोर को सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया।
 हेमकुंड साहिब और गिरनार को रोपवे से जुड़ा गया है।
 उज्जैन में भव्य ‘महाकाल लोक’ का उद्घाटन हुआ, जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है और भारत की भव्यता के एक नए युग का सूत्रपात कर रहा है।
 प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
 मोढेरा, गुजरात में सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया गया।
 मां महाकाली शक्ति पीठ और जैन विरासत के लिए प्रसिद्ध गुजरात के पावागढ़ में अब उन्नत सुविधाएं हैं।
 स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना देश भर की आध्यात्मिक चेतना को पुनर्स्थापित कर रही है।
 भारत विदेशों से कई मूर्तियों और पवित्र एवं सांस्कृतिक कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है।
 राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ किया गया है और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त और एक गौरवशाली भविष्य की ओर प्रयास करने वाले नए भारत का एक साहसिक कदम है।

सभी को न्याय किसी से भेदभाव नहीं

भारत की विकास गाथा में मध्यम वर्ग का योगदान बहुत अधिक है। मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कई पहल की गई है।

जीएसटी — ‘वन नेशन, वन टैक्स’ की शुरुआत से लोगों को करों के जटिल जाल से मुक्ति मिली और करों के व्यापक प्रभाव से राहत मिली है। इसने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है। देश ने जीएसटी संग्रह में 22.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। कैलेंडर वर्ष 2022 में कुल एकत्र जीएसटी कैलेंडर ईयर 2021 के 14.31 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 17.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तीन वर्षों में यह वृद्धि कैलेंडर वर्ष 2019 में एकत्र 12.15 लाख करोड़ रुपये से 44.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

हार्ट स्टेंट और अन्य इम्प्लांट्स की कीमतों में कमी — हार्ट स्टेंट अब 85 प्रतिशत तक सस्ते हो गये हैं, जिससे मरीजों की 46,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, घुटने के प्रत्यारोपण की लागत में 69 प्रतिशत की कमी से जनता के 1500 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं — देश भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 5,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर 800 से अधिक दवाएं बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

मध्यम वर्ग के लिए सुलभ हुई हवाई यात्रा — उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा सुगम हो गई है। उड़ानें अब कई घरेलू गंतव्यों के लिए उपलब्ध हैं और देश भर में बड़े पैमाने पर हवाई बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।

मुद्रा योजना के तहत ऋण की स्वीकृति — 16 करोड़ से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को 7 लाख 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

पेंशन — केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह कर दी है, जिससे लाखों पेंशनरों को लाभ हुआ है। सरकार ने एनपीएस टियर-I के तहत कवर किए गए अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। 01 जनवरी, 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नए वेतनमान के साथ पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही इस तिथि से पहले या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जो विसंगतियां पैदा हुई थीं, उन्हें अब दूर कर दिया गया है।

ग्रेच्युटी — ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा मिलेगा।

आवास ऋण के लिए प्रोत्साहन — आवास ऋण पर अधिकतम कर कटौती को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि आयकर की धारा 80 के तहत आवास ऋण की सीमा एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना — इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि को गिरती ब्याज दरों से बचाने की पहल की गई है। उन्हें दस वर्ष के लिए आठ प्रतिशत की दर से ब्याज देना सुनिश्चित किया गया है। अगर ब्याज दर 8 फीसदी से नीचे आती है तो सरकार इस अंतर को वहन करेगी।
वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष — केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत दस वर्ष से अधिक के जीवन बीमा की बिना दावे की राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किया जाएगा।

जीवन प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन — वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है और इसमें देरी के कारण कई मुश्किलें होती हैं। सरकार की नई पहल से यह जीवन प्रमाण पत्र किसी भी शाखा में या ऑनलाइन बनवाया जा सकता है।

किसानों को समर्थन

कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सस्ती फसल बीमा प्रदान करती है; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) सिंचाई सुविधाओं में सुधार का समर्थन करती है; परम्परागत कृषि

महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण (पीएमजीकेवाई) योजना और 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान (पीएमजीकेवाई सहित) की शुरुआत की

विकास योजना (पीकेवीवाई), जैविक खेती का समर्थन करती है; नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करता है जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है; किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की मदद करता हैं; पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) 2 मेगावाट बिजली संयंत्रों और सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों की स्थापना में मदद करता है और ई-एनएएम किसानों के लिए कृषि उत्पादों की बेहतर प्राप्ति के लिए मौजूदा कृषि मंडियों को जोड़ता है। भाजपा कृषि अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक प्रतिमान बदलाव है जो कई अन्य विकासों के बीच मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थापना, स्थानीय भाषा सीखने को बढ़ावा देने, उच्च शिक्षा के लचीलेपन और बहुमुखी प्रतिभा और निकट एकीकरण कौशल विकास जैसे लंबे समय से लंबित सुधार लाता है।

व्यवसाय के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना: भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। आज का युवा ‘जॉब सीकर्स’ के बजाय ‘जॉब क्रिएटर्स’ बनने की आकांक्षा रखता है। भारत वर्तमान में 2021 के 51 यूनिकॉर्न, 32 गजले और 54 चीतों के मुकाबले 84 यूनिकॉर्न, 51 गजले और 71 चीता स्थापित करने में कामयाब हुआ है।

मेक इन इंडिया पहल भारत में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई थी। 25 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाया गया है। इसने भारत में व्यापार करने में आसानी के मापदंडों में सुधार किया है।

इन्फ्राॅस्ट्रक्चर : भारत माला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क और डिजिटल इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग में सुधार किया है।

वोकल फॉर लोकल : स्थानीय कौशल और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार और आय सृजन में मदद करेगा।

स्टार्ट-अप और ‘इन्क्यूबेशन केंद्रों’ की स्थापना के लिए मानदंडों को आसान बनाकर युवा उद्यमियों को मदद की जा रही है। युवा उद्यमियों के लिए कर में छूट एक स्वागत योग्य कदम है।

डिजिटल इंडिया : डिजिटल डिवाइड को पाटने और समावेशी डिजिटलीकरण से दक्षता एवं आर्थिक लाभ की क्षमता को प्राप्त करने के लिए सरकार ने डिजिटल पब्लिक गुड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। पूरी तरह से बाजार संचालित डिजिटल बुनियादी ढांचे या राज्य-नियंत्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे के विपरीत भारत ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया है, जिसमें सभी नागरिकों के समावेश और सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत को जोड़ने और लगभग 650 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कम लागत वाली इंटरनेट सेवाओं को प्रोत्साहित किया है। 2,74,246 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर से देश की 1.15 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है।

आत्मनिर्भर भारत : महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण (पीएमजीकेवाई) योजना और 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान (पीएमजीकेवाई सहित) की शुरुआत की। यह 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, किसानों और एमएसएमई को आय समर्थन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। ‘पीएम स्वनिधि योजना’ के तहत 31.9 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत का विजन अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग पर केंद्रित है।

पीएम गति शक्ति योजना: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर, 2021 को ‘पीएम गति शक्ति-मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का अनावरण किया। यह सड़कों, रेलवे, हवाई

सबका साथ सबका विकास

 जनजातीय समुदायों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदिवासी कल्याण बजट पिछले आठ वर्षों में तीन गुना से अधिक हो गया है।
 जनजातीय छात्रों के लिए विशेष रूप से विकसित एकलव्य मॉडल स्कूलों का बजट 278 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,418 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए धन आवंटन भी 978 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,546 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
 भाजपा सरकार पिछड़ी और ईडब्ल्यूएस दोनों श्रेणियों को उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सरकारी क्षेत्र में ओबीसी और एससी/एसटी आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए।
 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 22.6 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए हैं।
 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।
 जल जीवन मिशन के तहत 6.29 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं।

अड्डों, बंदरगाहों, सार्वजनिक परिवहन और जलमार्गों पर केंद्रित है। यह परियोजनाओं के लागत प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी को एक नई दिशा देगा।

जैसाकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है कि भारत की कई चुनौतियों का समाधान ‘आत्मनिर्भरता’ में है। सहकारिता ‘आत्मनिर्भर भारत’ की ओर बढ़ने का एक बेहतरीन मॉडल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने देश भर में ‘सहकारिता आंदोलन’ को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। यह किसानों और समाज के अन्य वर्गों को सशक्त बना रहा है, उनकी आय बढ़ा रहा है तथा लोकतांत्रिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर रहा है।

साथ ही, भारत ने रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में काफी प्रगति की है। स्वदेशी निर्माण और सैन्य हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप 2021-22

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकारें और स्थानीय निकाय दोहरे इंजन के विकास के लाभों को पहचानते हैं, जिसमें लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को तेज गति से साकार किया जाता है

में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 14,000 करोड़ रुपये रहा है। सरकार की यह पहल रोजगार सृजित करने के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा।

गरीबों के उत्थान की नीतियां ‘भारत रत्न’ बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर से भी बड़ी प्रेरणा लेती हैं। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए भाजपा सरकार ने उनके जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है— महू में अम्बेडकर जी का जन्मस्थान, लंदन में वह स्थान जहां वे पढ़ाई के दौरान रहे; नागपुर में दीक्षा स्थल— जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की; दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि। ये भारतीयों की आने वाली पीढ़ी को समानता, न्याय और बंधुत्व के लिए प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

2023 में भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। यह भारत को महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को आकार देने और समाधान-उन्मुख कार्य योजना का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी और जनोन्मुखी शासन ने जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत किया है। पिछले आठ वर्षों में भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी गहरी हुई है, जिसका युवा नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा बिना युद्ध के युग की शुरुआत करने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान का समर्थन करती है। युद्ध और संघर्ष विशेष रूप से गरीबों और कमजोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी प्रतिबद्धता खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सहयोग को बहाल करने, विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और जनता की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकारें और स्थानीय निकाय दोहरे इंजन के विकास के लाभों को पहचानते हैं, जिसमें लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को तेज गति से साकार किया जाता है।
भारतीय जनता पार्टी भारत के इस अमृत काल@2047 के दौरान लोगों को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता की समृद्धि, नागरिकों की समानता और सभी के लिए न्याय के साथ एक नया भारत बनाने के अपने प्रयास में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को समर्थन और मजबूती देने का संकल्प लेती है।