देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित है बजट : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीं के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा संसद में पेश किये गए बजट 2019 की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि ‘बजट 2019’ देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बजट है।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के सभी वर्गों किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग को ‘बजट 2019’ से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से जो अपेक्षा थी, यह उसे पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि ‘बजट 2019’ एक सर्वांगीण बजट है। यह विकास को गति प्रदान करने वाला और रोजगार का सृजन करने वाला बजट है। आज के बजट ने यह पुनः प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपनों एवं आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है। इस सर्वस्पर्शी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों तक जिन वर्गों के बारे में सोचा तक नहीं गया, इस बजट में उन समुदायों के कल्याण का भी ख़याल किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन, मछुआरा समाज के कल्याण के लिए ‘मत्स्य पालन’ विभाग और सदैव से उपेक्षित घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए “कल्याण बोर्ड” इसी का परिचायक है।

गरीब किसानों के लिए समर्पित बजट

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले गरीब किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना’ एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके अंतर्गत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को मोदी सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए के बजट से प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जायेंगे। ये रकम दो-दो हजार के तीन किस्तों में सीधे किसानों के एकाउंट में पहुंचेगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 75 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सहन करेगी। यह देश के किसानों की इनकम को दोगुना करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं, उन किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा।

बैंक के कर्ज माफ होने से उन्हीं किसानों को फायदा मिलता है जो बैंक से ऋण लेते हैं लेकिन देश में करोड़ो किसान ऐसे हैं जो बैंक से ऋण नहीं लेते हैं, उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा और हर वर्ष मिलेगा। यह फैसला किसानों की आय दो गुना करने के प्रयास में मील का पत्थर साबित होगी, इसके लिए मैं भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक के लिए किसानों को सहायता देने की यह योजना देश के हर गरीब और छोटे किसानों को खेती की शुरुआत करने में मददगार साबित होगी। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट में दिए जाने ब्याज में 2% कि छूट और समय से ऋण चुकाने पर 3% छूट से किसानों को 5% तक ब्याज में छूट देने का निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा। इस किसान हितैषी निर्णय के लिए मोदी का अभिनंदन। देश के किसान को अब समय पर मदद मिलने से कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाले खर्च को कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ इन पांच वर्षों में काम किया गया है। मोदी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लेकर किसानों की स्थिति में सुधार लाने का सराहनीय कदम उठाया है।

किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग भी की गई है। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में आसानी हो, इसके लिए देश की 1,500 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया है। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब न हो, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देशभर में जगह-जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फसल के बाद खेतों से निकलने वाले अवशेष से भी किसानों की कमाई हो सके, इसके लिए ‘वेस्ट टु वेल्थ’ अभियान चलाया जा रहा है।

मध्यम वर्ग के लोगों का कल्याण : मोदी सरकार की प्राथमिकता

मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘बजट 2019’ में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाये हैं। पहले केवल ढाई लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती थी, अब इनकम टैक्स से छूट की सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के हित में किये जा रहे विभिन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रयासों की कड़ी में यह एक बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मध्यम वर्ग की सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। डेढ़ लाख रुपये तक निवेश करने वाले लोगों को अब साढ़े छः लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा तो इस तरह से आयकर में छूट की सीमा साढ़े छः लाख रुपये तक हो गई है। इसके अतिरिक्त और कई रियायतें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए की गई हैं। अब मध्यम वर्ग के लोगों को एक अतिरिक्त घर का रेंट बेनिफिट भी मिलेगा। साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लगातार साढ़े चार साल तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के मध्यम वर्ग के लोगों को विभिन्न तरीकों के माध्यम से लाभ पहुंचाने में कार्यरत रही है। चाहे वह महंगाई नियंत्रण हो, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़े समाज के लिए 10% आरक्षण की बात हो, कम ब्याज दरों पर आवास ऋण की योजना हो, रीयल एस्टेट कानून (रेरा) बिल्डरों की जवाबदेही तय करना हो,एसटी में लगातार रियायत की कवायद हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं के जरिये विकास और रोजगार सृजन की बात हो, हर क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से मोदी सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। इस बजट में इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने टैक्स-फ्री इनकम को डबल कर दिया, जिससे आयकर की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये हो गई जो सीमा निवेश करने के आधार पर साढ़े छः लाख रुपये तक पहुंचती है।

श्री शाह ने कहा कि बैंकों एवं डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर कर की कटौती की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वाले दंपत्तियों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा, किराए के संबंध में कर की कटौती की सीमा को 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि छोटे करदाताओं को राहत दी जा सके।

गौ-संवर्द्धन एवं गौ-संरक्षण

कामधेनु संवर्द्धन आयोग की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि गौ माता का सनातन संस्कृति व भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है। मोदी सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए से इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ एक अभूतपूर्व कदम है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी सरकार का कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गौ-संवर्द्धन और गौ-संरक्षण, दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित हैं। उन्होंने कहा कि गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसे बढ़ावा देना और गौ-शालाओं का निर्माण करने जैसे कई कार्यों को पूर्ण करने में कामधेनु संवर्द्धन आयोग सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी चाहे पूज्य बापू हों या बिनोवा भावे हों, सबने गाय के महत्व को हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में स्वीकार किया है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कामधेनु संवर्द्धन आयोग के माध्यम से बल देने का सराहनीय प्रयास किया है।

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की सराहने करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था समाज के गरीब, शोषित एवं वंचित तबके को सशक्त करने का एक सार्थक प्रयास है। प्रधानमंत्री ‘श्रम योगी मानधन योजना’, दशकों से विकास की मुख्यधारा से वंचित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत देश के गरीब श्रमिकों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता की परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भारत सरकार में पेंशनर के जितना ही कंट्रीब्यूट करेगी। यह योजना रिक्शा चलाने वालों, ठेला चलाने वालों जैसे छोटे-छोटे काम करने वाले कामगारों और खुदरा मजदूरी करने वाले सभी श्रमिकों की वृद्धावस्था को पार करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी बोनस और बोनस मिलने की पात्रता, दोनों को बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत देने का काम किया है। संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर और कामगारों को 7000 रुपए तक का बोनस और बोनस मिलने के लिए पात्रता को 21,000 प्रति माह बढ़ने के निर्णय से निचले स्तर पर कार्यरत वर्ग को बड़ी राहत देने के निर्णय का ह्रदय से स्वागत करता हूं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार अपने पहले बजट से ही श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित रही है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, श्रम मानकों में सुधार, 12 रुपये और 330 रुपये के मामूली प्रीमियम पर जीवन बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा जैसे कई कदम इस दिशा में उठाये गए हैं। अब सरकार ने उन श्रमिक वर्गों के कल्याण के लिए कदम उठाये हैं, जो अभी तक सामाजिक लाभ की इस योजना से वंचित थे।

मछुआरा एवं घुमंतू समुदाय के कल्याण के लिए उठाये गए कदम

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि “सबका साथ, सबका विकास” मोदी सरकार का मूलमंत्र है। मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य है विकास की मुख्यधारा से वंचित समाज के अंतिम लोगों को विकास की प्रथम पंक्ति में लाना। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में अमूल्य योगदान देने वाले मछुवारा समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार में “मत्स्य पालन” विभाग बनाये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुवारा समुदाय को देने से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से सृजित कर मोदी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। अब देश के करोड़ों मछुआरों के कल्याण के लिए यह मत्स्य पालन विभाग सीधे काम करेगा, जिससे मछुआरे भाई-बहनों का कल्याण करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि घुमंतू समुदाय के लिए भी मोदी सरकार ने अलग से एक आयोग बनाकर घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए नया इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा कि देश में घुमंतू समुदाय सदैव से उपेक्षित व विकास से वंचित रहा है, लेकिन अब नया आयोग बनने से इन घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए अब सीधा काम करने का माध्यम बनेगा। मोदी सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिए बनाये गए “कल्याण बोर्ड” और उनकी पहचान के लिए नीति आयोग अंतर्गत बनाये गए आयोग से उनके विकास के प्रयासों को स्थायित्व और गति देने के लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

ग्रामीण विकास

डिजिटलाइजेशन पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि एक लाख गांवों को डिजिटल करने का जो निर्णय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लिया गया है, उससे गांवों में रोजगार का सृजन बढ़ेगा, गांवों एवं शहरों का अंतर भी कम होगा। साथ ही, ग्रामीण शिक्षा एवं स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यह गांवों को सेल्फ-सफिशियेंट बनाने में मदद करेगा। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत 3 लाख से अधिक जन सुविधा केंद्र करीब 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। साथ ही, आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिल रहा है। सरकार एक ऐसे डिजिटल भारत के निर्माण के प्रति संकल्पबद्ध है जहां हमारे युवा स्टार्ट-अप और इको-सिस्टम से लाखों लोगों को रोजगार दे सके। साथ ही, सरकार का लक्ष्य आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगीकीकरण को बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री शाह ने कहा कि मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। अब तक लगभग 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए। इससे सालाना 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की बिजली की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच साल में 1.53 करोड़ घर बनाए गए। यह पहले के मुकाबले पांच गुना है। साथ ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। 2013-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मनरेगा के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

रक्षा एवं रेल बजट में अभूतपूर्व वृद्धि

रक्षा बजट में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद से देश के रक्षा बजट में सबसे बड़ा प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की देश की रक्षा के प्रति समर्पित प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले वन रैंक, वन पेंशन और अब रक्षा बजट के लिए रिकॉर्ड राशि का आवंटन, निश्चित रूप से मोदी सरकार ने इसके माध्यम से सैनिकों के परिवार को सम्मान और देश की सुरक्षा सुनिशिचित की है। वर्षो से उपेक्षित देश की सुरक्षा सदैव मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी सरकार ने अपने हर निर्णय से हमारे सैनिकों का मनोबल और देश का मान बढ़ाया है। आज मोदी द्वारा रक्षा बजट को अब तक का सर्वाधिक 3 लाख करोड़ रुपए करने पर उनका ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवश्यकता पड़ने पर रक्षा बजट में और वृद्धि की जायेगी।

इसी तरह रेलवे के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा 1.58 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले बजट में यह रकम 1.48 लाख करोड़ थी। पिछला साल रेलवे से लिए सबसे सुरक्षित रहा। ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्वस्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।

मोदी सरकार नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध

बजट में देश के नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए उठाये गए क़दमों की प्रशंसा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए पहले दिन से कटिबद्ध है। मोदी सरकार ने अपने पहले दिन से ही उत्तरपूर्व के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि रोड, रेल एवं एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को देश के बाकी राज्यों से जोड़ा गया है। अब मोदी सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए आवंटित निधि में 21% की अभूतपूर्व वृद्धि कर इन राज्यों में विकास को नया आयाम देने का प्रयास किया है। इस बजट में उत्तर पूर्व के विकास के बजट को 21% बढ़ाकर 58 हजार करोड़ करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इस निर्णय से उत्तर पूर्व भी देश के विकास की मुख्यधारा से तेजी के साथ जुड़ेगा। यह उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए आज तक की सबसे बड़ी बजटीय वृद्धि है। नॉर्थ-ईस्ट के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार के कमिटमेंट को यह पुनः प्रतिष्ठित करता है।

इससे पहले मोदी सरकार ने ‘डोनर’ मंत्रालय को नए सिरे से गति दी। हर महीने कोई न कोई केन्द्रीय मंत्री उत्तर-पूर्व के राज्यों में प्रवास करते हैं और सरकार की योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं मातृ वंदना योजना

महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के योगदान पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी ने महिलाओं के विकास को महिलाओं के नेतृत्व में विकास में परिभाषित करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्त करने वाली उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को 8 करोड़ करना इसी का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे और वृहद् स्वरूप में लागू करने की योजना बनाई गई है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किये। अब केंद्र सरकार ने 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देने का निर्णय लिया है। यह निश्चित रूप से देश की गरीब महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अनेक प्रयास किये हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% लोन महिलाओं को मिले जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ। साथ ही, इस बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1,330 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इतने सारे सुधारवादी कदम उठाने के बावजूद राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने में मोदी सरकार सफल रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट वित्तीय समझदारी और जन-कल्याण के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए भी राजकोषीय घाटे को महज 3.4% पर सीमित किया गया है, जो यूपीए सरकार के समय 6% तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सभी फोर कॉर्नर्स को मेंटेन करते हुए देश के विकास की गति तेज हुई है। इसके कारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को पांच साल तक महंगाई की दर को कंट्रोल रखने में जो सफलता मिली है, यह अगले साल भी इसी तरह नियंत्रित रहेगी।

श्री शाह ने कहा कि यह लघु उद्योगों को तेज गति देने वाला बजट है, क्योंकि उन्हें बैंक लोन में भी 2% ब्याज की छूट दी गई है। पहले छोटे उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए 40 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय को जीएसटी से छूट के बाद अब ब्याज में भी 2% की छूट देकर मोदी सरकार ने लघु उद्योगों एवं छोटे उद्यमियों के कल्याण के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इससे देश में रोजगार के और अवसर सृजित होंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के 70 सालों में गरीब-कल्याण के लिए जितने कार्य नहीं हुए, वे सभी कार्य केवल पांच वर्षों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किये गए, लगभग 8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया, ढाई करोड़ घर बनाए गए, लगभग 19 हजार घरों में बिजली पहुंचाई गई, दो करोड़ से अधिक घरों को रौशन किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि 2030 तक स्वस्थ भारत के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए अहर्निश प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों अर्थात लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जिससे काफी कम समय में ही लगभग 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।

इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें से 2100 करोड़ रुपये सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए दिए गए हैं।

अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने का लांच पैड बन चुका है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना हमारा लक्ष्य है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का स्पष्ट मानना है कि देश के संसाधनों पर पहला हक़ गरीबों का है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास को जन आंदोलन बनाया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस लोक-कल्याणकारी बजट के माध्यम से देश के विकास को एक नई ऊर्जा और गति दी है। आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। साथ ही, आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो जल्द ही पांचवें स्थान पर पहुंच जायेगी। विकास की इस रफ़्तार को हम अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं फिर से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल को पार्टी एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

भ्रष्टाचार नियंत्रण

श्री शाह ने कहा कि रेरा कानून और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अब बच नहीं सकते। बैंकों का तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज रिकवर हो चुका है। 2.6 लाख करोड़ रुपए का रि-कैपिटलाइजेशन किया गया है।

केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का विजन 2030

–सामाजिक और वास्तविक ढांचे को नेक्स्ट जेनरेशन का बनाने के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम करेगी।

–डिजिटल इंडिया बनाने और हर नागरिक तक इसे पहुंचाने में हमारे युवा अहम रोल निभाएंगे। उनके लिए स्टार्टअप और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।

–क्लीन और ग्रीन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ाने, रिन्युएबल एनर्जी का मुख्य स्रोत बनने, आयात पर निर्भरता कम करने और लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

–आधुनिक औद्योगिक तकनीकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों, स्टार्टअप को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा।

–नदियों को साफ बनाया जाएगा ताकि सभी नागरिकों को पीने का साफ पानी, स्वस्थ और लंबा जीवन मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

–लंबे समुद्र तट हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। इसके लिए ब्लू इकोनॉमी और सागरमाला के तहत काम किया जा रहा है। समुद्र और समुद्र तट हमारे विजन 2030 का छठा आयाम हैं।

–2022 तक भारत विश्व के लिए लॉन्च पैड बन जाएगा। इस साल तक हम अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजेंगे।

–कृषि और खाद्य उपज बढ़ाने में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ऑर्गेनिक फूड पर फोकस।

–2030 विजन में स्वस्थ भारत नौवां आयाम है। इसके तहत संकट रहित और व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर देंगे।

–मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत सक्रिय, जिम्मेदार, दोस्ताना नौकरशाही को बढ़ावा देना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पर फोकस।