रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 10 जनवरी को रक्षा खरीद परिषद् (डीएसी) की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 4,276 करोड़ रुपये मूल्य के तीन पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकतानुसार स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दी गई। इन तीन रक्षा सौदों में भारतीय सेना के दो सौदे तथा भारतीय नौसेना के लिए एक खरीद (भारतीय-आईडीडीएम श्रेणी के अंतर्गत) प्रस्तावित हैं।
रक्षा खरीद परिषद् ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल— हेलीना, लॉन्चर और अन्य संबंधित सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अपनी सहमति दे दी, इन सभी रक्षा उत्पादों को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) में एकीकृत किया जाएगा। यह मिसाइल दुश्मन के खतरे का सख्ती से मुकाबला करने के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के शस्त्रीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। सैन्य शक्ति में इन रक्षा उत्पादों के शामिल होने से भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता और अधिक सशक्त हो जाएगी।