संपन्न हुआ ऐतिहासिक बोडो समझौता

50 वर्ष पुरानी थी यह समस्या

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 50 वर्षों से चले आ रहे बोडो मुद्दे के समाधान के लिये 27 जनवरी को समझौता किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री कहा कि जिस समस्या के कारण करीब 4 हजार लोगों की जानें गईं, आज उसका एक स्थाई एवं सफल निदान हो गया है।
इस समझौते के बाद 1500 से अधिक हथियारधारी सदस्य हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। समझौते में भारत सरकार और राज्य सरकार विशेष विकास पैकेज द्वारा 1500 करोड़ रु. और असम में बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करना शामिल है। इसके अलावा बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

यह ऐतिहासिक समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उत्तर पूर्व की प्रगति और वहां के लोगों के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक विकास में व्यापक सुधार किया है। श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से असम की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ और यह समझौता सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है, क्योंकि सारे बोडो संगठन समझौते में शामिल हैं।

उनका कहना था कि पहले उत्तर पूर्व के राज्य अपने को अलग थलग मह्सूस करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि हर हफ्ते या पंद्रह दिन में केंद्र का एक मंत्री पूर्वोत्तर राज्य का दौरा कर वहां के मूलभूत सरंचना की समी़क्षा कर विकास की नई इबारत लिखें। मोदी जी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष संदर्भ में ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ नीति के अंतर्गत त्रिपुरा में पिछले अगस्त एनएलएफटी के 88 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। 16 जनवरी 2020 को हुए ब्रू-रियांग समझौते पर हस्ताक्षर करने से लंबे समय से चली आ रही मानवीय समस्या का हल निकला और पिछले सप्ताह 644 काडर असम सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर देश की मुख्यधारा में शामिल हुए। आज का बोडो समझौता इस कड़ी में चौथा बड़ा कदम है।

पूर्व में वर्ष 1993 और 2003 के समझौतों से संतुष्ट न होने के कारण बोडो द्वारा और अधिक शक्तियों की मांग लगातार की जाती रही और असम राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखते हुए बोडो संगठनों के साथ उनकी मांगों के लिए एक व्यापक और अंतिम समाधान के लिए बातचीत की गई। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अगस्त 2019 से एबीएसयू, एनडीएफबी गुटों और अन्य बोडो संगठनों के साथ दशकों पुराने बोडो आंदोलन को समाप्त करने के लिए व्यापक समाधान तक पहुंचने के लिए गहन विचार-विमर्श भी किया गया।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बीटीसी के क्षेत्र और शक्तियों को बढ़ाने और इसके कामकाज को कारगर बनाना है। इसके साथ बीटीएडी के बाहर रहने वाले बोडो से संबंधित मुद्दों का समाधान तथा बोडो की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना भी है। समझौते के अन्य बिंदुओं में आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए विधायी सुरक्षा प्रदान करना और जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ एनडीएफबी गुटों के सदस्यों का पुनर्वास करना भी शामिल है।

समझौते से संविधान में छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है जो बहुसंख्यक गैर-आदिवासी आबादी कि बीटीएडी से सटे गांवों को शामिल करने और बहुसंख्यक आदिवासी आबादी की जांच करने का काम करेगा।

असम सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीटीएडी के बाहर बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो-कचारी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी। असम सरकार बोडो भाषा को राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करेगी और बोडो माध्यम स्कूलों के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना करेगी।

वर्तमान समझौते के तहत एनडीएफबी गुट हिंसा का रास्ता छोड़ने के साथ साथ आत्मसमर्पण करेंगे और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने के भीतर अपने सशस्त्र संगठनों को खत्म कर देंगे। भारत और असम सरकार इस संबंध में निर्धारित नीति के अनुसार एनडीएफबी (पी), एनडीएफबी (आरडी) और एनडीएफबी (एस) के लगभग 1500 से अधिक कैडरों के पुनर्वास के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी।

यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जनवरी को हुए ऐतिहासिक बोडो समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “शांति, सद्भाव और एकजुटता की एक नई सुबह में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है। बोडो समूहों के साथ किया गया यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडो समझौता आज कई कारणों से अहमियत रखता है। यह सफलतापूर्वक एक फ्रेमवर्क के तहत अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाता है। जो लोग पहले सशस्त्र विरोधी समूहों से जुड़े थे, वे अब मुख्यधारा में शामिल होंगे और हमारे देश की प्रगति में योगदान देंगे।
उन्होंने कहा ‘बोडो समूहों के साथ समझौता बोडो लोगों की अनूठी संस्कृति को आगे और संरक्षित करते हुए उसे लोकप्रिय बनाएगा। उन्हें विकासोन्मुखी पहलों की एक विस्तृत शृंखला तक पहुंच मिलेगी। हम बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’