दिल्ली के कालकाजी में 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन

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‘यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास परियोजना’ के तहत

प्रधानमंत्री ने भूमिहीन कैंप में पात्र झुग्गी-झोपड़ी वासियों को फ्लैटों की सौंपी चाबियां

सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 376 झुग्गी-झोपड़ी समूहों में उसी स्थान के इर्द-गिर्द झुग्गी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी समूहों के निवासियों को उचित सुविधाओं और सहूलियत के साथ एक बेहतर और स्वस्थ रहन-सहन का वातावरण प्रदान करना है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो नवंबर को ‘यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास परियोजना’ के तहत झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली के कालकाजी में बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन किया और दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी गईं।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने बताया कि अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के पहले चरण में ही 3000 से अधिक घर तैयार किए जा चुके हैं। बहुत जल्द क्षेत्र में रहने वाले अन्य परिवारों को अपने नए घरों में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा।

आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है

प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से देश में शासन व्यवस्था इस मानसिकता से ग्रसित थी कि गरीबी गरीब लोगों की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है, वह गरीबों की सरकार है इसलिए वह गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है और देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। श्री मोदी ने कहा कि विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई-बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है।

श्री मोदी ने कहा कि हमने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था करके दिल्ली के लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है। यह महामारी के दौरान गरीब तबके के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। इस वैश्विक संकट के समय में दिल्ली के लाखों गरीबों को केंद्र सरकार पिछले 2 साल से मुफ्त राशन भी दे रही है। इस योजना का लाभ कोरोना वैश्विक महामारी के समय दिल्ली के गरीबों ने भी उठाया है। दिल्ली में ही इस पर ढाई हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए।

अनधिकृत कॉलोनियां

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने घरों की स्थिति के बारे में लोगों की उनकी निरंतर चिंता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों की इस चिंता को कम करने का काम भी किया है। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बने घरों को पीएम-उदय योजना के तहत नियमित करने का काम चल रहा है। अब तक हजारों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

श्री मोदी ने यह भी बताया कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने में 700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हम दिल्ली को देश की राजधानी की प्रतिष्ठा के अनुरूप एक शानदार, सुविधा संपन्न शहर बनाएं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर के लिए रैपिड रेल जैसी सेवाएं निकट भविष्य में शुरू होने जा रही हैं। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भव्य निर्माण के बारे में भी चर्चा की और द्वारका में 80 हेक्टेयर भूमि पर भारत वंदना पार्क के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त की, जो अब अगले कुछ महीनों में पूरा होने वाला है।