प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप-मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्रियों परिषद की बैठक में भाग लिया और भाजपा/एनडीए शासित राज्यों के सभी 12 मुख्यमंत्रियों और 8 उप मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर उन्हें आगे बढ़ने का मंत्र दिया। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। इससे पहले भाजपा की मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक दिसंबर 2021 में वाराणसी में हुई थी।

बैठक के दौरान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये पीएम गतिशक्ति योजना, हर घर जल, स्वामित्व योजना, डीबीटी कार्यान्वयन, सरकारी ई-मार्केटप्लेस जैसे इनिशिएटिव्स के बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में इन योजनाओं और पहल के क्रियान्वयन की सराहना भी की। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए, उन्होंने गोवर्धन के महत्व और इस पहल को और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने फसल उत्पादकता पर नैनो-उर्वरक के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया और इसके उपयोग को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने सभी प्रमुख योजनाओं के संतृप्ति स्तर तक के कवरेज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भाजपा शासित राज्यों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कारोबार सुगमता सुनिश्चित करने की जरूरत पर खासा जोर दिया। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बारे में बताया। उन्होंने राज्यों को देश में कारोबारी माहौल को और बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य खेलों को उचित महत्व दें और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा शासित राज्यों को अपनी खेल संस्कृति के लिए प्रसिद्ध होने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने सभी कस्बों, गांवों और शहरों के स्थापना दिवस मनाने के महत्व के बारे में भी बात की।

बैठक के दौरान भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति, जीरो लीकेज के साथ अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु ई-गवर्नेंस सिस्टम्स के बेहतर उपयोग और दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास योजनाओं की पहुंच को प्राथमिकता देने और शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों के कवरेज पर चर्चा की गई। अमृत सरोवर मिशन की प्रगति और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की भी समीक्षा की गई। सभी मुख्यमंत्री सुशासन के माध्यम से आजादी के अमृत काल को अंत्योदय के युग में बदलने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।