जिस कांग्रेस ने देश की संपत्ति बेची, वे आज हम पर आरोप लगा रही है: स्मृति ईरानी

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने आज नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइल प्रोग्राम पर कांग्रेस नेता राहुल गाँधी और पी. चिदंबरम द्वारा किये गए झूठे प्रेस कांफ्रेंस पर जम कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश की संपत्ति बेची, वे आज हम पर आरोप लगा रहे हैं।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि –  

• • महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे में 8,000 करोड़ का मॉनेटाइजेशन गया था, क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेस वे  बेच दिया? 

• साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माता जी थी, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? 

• 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया सोनिया गांधी थीं तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला?

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि आज जिस तरह की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी को राहुल गांधी ने दिखाया, वो इस बात को साबित करता है कि पारदर्शी रूप से राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के ‘लुटेरों’ से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छींटाकशी करने की उन्होंने कोशिश की। पारदर्शिता के साथ जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का  काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया उस सरकार पर छींटाकशी करने का राहुल गांधी का प्रयास है।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल जो वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइप लाइन की जो घोषणा की गई है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकार अपना स्वामित्व बरकरार रखेगी। मॉनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार के स्वामित्व को यथावत रखने के साथ-साथ ये भी चिन्हित किया गया है कि सभी राज्य इस प्रक्रिया के लिए अपने नोडल ऑफिसर घोषित करेंगे। क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि वो राज्य सरकारें भी जो इस प्रकार का मॉनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब भी अपने राज्यों को बेचने का काम कर रही हैं?

विपक्ष के दुष्प्रचार पर करारा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि सरकार इन संपत्तियों को बेच देगी मगर ऐसा नहीं है। सरकार का इस संपत्ति पर मालिकाना हक बरकरार रहेगा। सरकार केवल अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही लीज पर देगी। इसका हक सरकार के पास ही रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउनफील्ड एसेट्स की बात कही गई है जिन्हें बेहतर ढंग से मोनिटाइज करने की जरूरत है। मोनेटाइजेशन से मिलने वाले संसाधनों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में निवेश किया जाएगा।