‘ओडिशा में जनजातियों की स्थिति बद से भी बदतर’

| Published on:

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 फरवरी को भगवान् महाप्रभु की नगरी पुरी (ओडिशा) में विशाल आदिवासी समावेश को संबोधित किया और आदिवासी एवं अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य की बीजद सरकार की विफलता का उल्लेख करते हुए 2019 में देश में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार के समय जनजातीय बजट के लिए केवल 30,700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जबकि मोदी सरकार ने इस बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए 50,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए महज 4,000 करोड़ रुपये दिए थे, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार ने इसमें 50% की वृद्धि करते हुए लगभग 6,275 करोड़ रुपये की राशि दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन सरकार के 10 वर्षों की यूपीए सरकार में आदिवासी भाई-बंधुओं के कल्याण के लिए केवल 166 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए, वहीं मोदी सरकार ने पांच वर्ष में ही 288 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा चुके हैं। यदि केवल ओडिशा की बात की जाय तो पांच वर्ष पहले ओडिशा में जहां केवल 6 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं मोदी सरकार के पांच वर्षों में यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों को पहले जहां केवल छः वन उपज पर समर्थन मूल्य मिलता था, वहीं मोदी सरकार ने 49 वन उपज पर समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है जो करोड़ों आदिवासी भाई-बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में आदिवासी छात्रों के लिए जहां यूपीए की सरकार में केवल 144 करोड़ रुपये मिलते थे, वहीं पिछले पांच सालों में मोदी सरकार ने इसके लिए 329 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये की राशि से आदिवासी छात्रों के लिए 500 नए हॉस्टल का निर्माण विगत पांच वर्षों में हुआ है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के आदिवासियों के लिये सबसे बड़ा काम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने का किया है। उन्होंने कहा कि खदानों की पारदर्शी नीलामी से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा लगभग 9,000 करोड़ रुपये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के लिए निर्धारित किये गए हैं।
श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी भगवान् बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का का कार्य कर देश की आन-बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान देशभक्त योद्धाओं को सम्मान देने का महती कार्य किया है। इसके साथ ही, महारानी दुर्गावती, वीर भीमानायक सहित कई नाम, अनाम आदिवासी विभूतियों का स्मारक बनाकर मोदी सरकार ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में अनुसूचित जनजाति के महानायकों के बलिदान को आज से पहले किसी कांग्रेसी सरकार ने याद नहीं किया। यह मोदी सरकार है जिसने उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें उचित सम्मान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने मानगढ़ में ट्राइबल स्वातंत्र्य सेनानियों के म्यूजियम को भी बनाने का काम किया है।

दाना मांझी के साथ हुई अमानवीय घटना का जिक्र करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ओडिशा में जनजातियों की स्थिति बद से भी बदतर है। दाना मांझी का उदाहरण देश की जनता ने देखा है। शर्म आनी चाहिए ओडिशा के मुख्यमंत्री को जो एक मां के शव को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी न कर पाए। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री इतना भी नहीं कर सकते, उन्हें राज्य की सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी ओडिशा में 42% लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा।