गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 मई को ओडिशा के कटक में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गरीबों का कल्याण करना ही हमारी प्राथमिकता है, जबकि गरीब एवं विकास विरोधी विपक्ष दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति में व्यस्त हैं। उन्होंने कटक की महान धरा को नमन करते हुए देश की सेवा में अपना तन-मन-धन अर्पित कर देने वाले कटक के महान् विभूतियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने उद्बोधन की शुरुआत की।

श्री मोदी ने कहा कि आज देश के लोगों को यह भरोसा एवं विश्वास है कि केंद्र सरकार कामाख्या, कन्याकुमारी, कश्मीर, कटक से लेकर, बलिया, बीदर, बाड़मेर तक, सबका साथ-सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए, जन-जन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वह एनडीए सरकार है जिसके लिए गरीबों का पसीना गंगा-यमुना, नर्मदा-कावेरी-महानदी के जल के समान पवित्र है। यह वह एनडीए सरकार है जिसमें बैठे लोग गरीबी जी कर आये हैं, गरीबी का दुःख सहते हुए आगे बढ़े हैं और इसलिए गरीब की चिंता एवं गरीब कल्याण हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह वह एनडीए सरकार है जिसके रहते देश में पहली बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और मैं आपका प्रधान सेवक, तीनों का ही बचपन एक-एक पैसे की कीमत समझते बीता है, गरीबी का जीवन जीते हुए बीता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश के करोड़ों लोगों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि हालात बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में एक के बाद एक देश के कई राज्यों के लोगों ने हमारे काम पर जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के इस आशीर्वाद से साफ है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ये केवल हमारे दल या किसी नेता की जीत नहीं, बल्कि जनता की, विकास और विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि ये उन माताओं का आशीर्वाद है जिनको उज्ज्वला योजना ने धुएं की जिंदगी से मुक्त किया, ये उन बेटियों की मुस्कान है जिनकी सुरक्षा और पढ़ाई को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की मुहिम ने प्राथमिकता दी, ये उन युवाओं का उत्साह है जिनके सपने मुद्रा योजना और स्किल इंडिया ने पूरे किए और ये उन अन्न-दाताओं-किसानों का आशीर्वाद है, जिनको फसल बीमा, सिंचाई और लागत से डेढ़ गुणा कीमत सुनिश्चित की गई।

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार साफ नीयत के साथ सही विकास कर रही है, उसने दुनिया में देश की साख को और ऊंचा किया है। हम न तो कड़े फैसले लेने से डरते हैं, न बड़े फैसले लेने से। उन्होंने कहा कि जब-जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लिए जाते हैं, वन रैंक वन पेंशन का दशकों पुराना वादा पूरा किया जाता है, दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है। दुश्मन की संपत्ति जब्त करने वाला शत्रु संपत्ति कानून लागू होता है और दुश्मन की संपत्ति जब्त करने वाला शत्रु संपत्ति कानून लागू होता है। उन्होंने कहा कि जब नीतियों से जानबूझ कर कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब बैंकों से कर्ज लेकर न लौटाने वाली कंपनियों की भी तिजोरी खुलती है, देश को उसका पैसा वापस मिलता है। जब व्यवस्था में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, तब जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन की शक्ति से 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचाए जाते हैं, साथ ही राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास सफल होता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता के लिए देश को भ्रमित करने वाले, देश से झूठ बोलने वाले लोग न तो कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और न ही देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई का कमिटमेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है, ये भी देश के सवा सौ करोड़ लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जांच एजेंसियों द्वारा करीब 3 हजार मारे गए छापे में लगभग करीब 53 हजार करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। एजेंसियों द्वारा किए गए 35 हजार से ज्यादा सर्वे में 45 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है। उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के बाद, इतने कम समय में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कालेधन के खिलाफ सख्त SIT के गठन से लेकर, सख्त कानून बनाने और जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है, उसने बहुत से लोगों को ‘एक मंच’ पर ला खड़ा किया है। 5 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे लोग हों या अलग-अलग आरापों और घोटालों में घिरे लोग, सब इकट्ठा हो गए हैं। ये सभी खुद को बचाने के लिए, अपने-अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, एक होकर, अस्थिरता पैदा कर, फ़ायदा उठाने की फिराक में हैं।

श्री मोदी ने जनता को याद दिलाते हुए कहा कि ये याद रखना जरूरी है कि Family First के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे एक परिवार के लिए सत्ता ही सब कुछ रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय लाखों करोड़ के घोटालों-घपलों-भ्रष्टाचार के कारनामों ने देश की साख कहां पहुंचा दी थी, ये देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि गरीब को सिर्फ गरीबी हटाने के नारे दो, मध्यम वर्ग को सिर्फ टूटी सड़कें, खस्ताहाल स्कूल-अस्पताल, जर्जर यातायात व्यवस्था दो, यही Family First पार्टी के राज की सच्चाई रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद कर के रख दिया। इसी स्थिति की वजह से ऐसे राजनीतिक दलों ने कभी नहीं सोचा कि सबसे पास शौचालय हों, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर घर में गैस कनेक्शन हो, हर गांव तक सड़क हो, हर बेघर के पास घर हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश की व्यवस्थाओं को ऐसी अनेक अपूर्णताओं से बाहर निकालकर संपूर्णता की ओर ले जाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज चार वर्ष बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार किसी जनपथ से नहीं, जनमत से चल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के संपूर्ण गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। अब सौभाग्य योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे हर घर में बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में 56 प्रतिशत गांवों तक ही सड़क पहुंच पाई थी। इस साल मार्च तक ये 85 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। अगले साल तक देश के ग्रामीण इलाकों में संपूर्ण सड़क कनेक्टिविटी हो जायेगी। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर 2014 तक देश में लगभग 6 करोड़ शौचालय थे, लेकिन बीते चार साल में साढ़े 7 करोड़ नए शौचालय बनाए गए हैं। इसी तरह जब से देश आज़ाद हुआ, 13 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, वहीं पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा नए LPG कनेक्शन दिए हैं। गैस कनेक्शन का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55 प्रतिशत था, अब बढ़कर 81 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि 1 मई, 2016 को शुरु होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। ओडिशा की भी 25 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में सिर्फ 53 प्रतिशत भारतीयों के पास ही बैंक अकाउंट थे, अब यह बढ़कर 80 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत खोले गए 32 करोड़ अकाउंट ने गरीब को देश के अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। यहां ओडिशा में भी सवा करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते इस योजना के जरिए खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले चार साल में 19 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, सिर्फ एक रुपए महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। इसके अलावा देश में एक करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की संपूर्णता देश के गरीब को उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता से बाहर निकालेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से गंभीर बीमारी के लिए हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में भीतर तक समाई व्यवस्था की इस अपूर्णता को समाप्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है और 4 साल का रिकॉर्ड बताता है कि संकल्प से सिद्धि की यह यात्रा नए भारत के लिए नया विश्वास जगाती है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को जटिल करने वाले 1400 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए जा चुके हैं। ग्रुप सी और डी की नौकरी में इंटरव्यू लेने की बाध्यता खत्म की जा चुकी है। किसानों पर यूरिया के लिए हफ्तों का इंतजार और लाठी चार्ज का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में पासपोर्ट मिलने का समय कम हुआ है, इनकम टैक्स रीफंड मिलने का समय कम हुआ है। कंपनी रजिस्टर कराने का समय भी कम हुआ है। इतना ही नहीं देश में, काला धन का कारोबार करने वाली संदिग्ध कंपनियों की संख्या भी कम हो गई है। 2 लाख 26 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि देश आज जहां बंदरगाहों पर माल ले आने-जाने में लगने वाला समय घटा हुआ है, वहीं जीएसटी के बाद लॉजिस्टिक्स सेक्टर का खर्च, ट्रकों का हाईवेज पर लगने वाला समय भी कम हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने महंगाई पर नियंत्रण लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित करने, दशकों से अटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग करने और खेती के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने की वजह से किसान का खेती पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 90 रह गई है। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा नई रणनीति अपनाने के बाद, ज्यादा से ज्यादा नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि हम सिद्धांतों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें भले ही बहुमत से बनी हैं, हमने चलाई सर्वमत से हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए Development और Good Governance ही Good Politics है। उन्होंने कहा कि हमने 2022 तक देश के हर गरीब को घर देने का कार्य हाथ में लिया है। किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है और सरकार की योजनाओं को मध्यम वर्ग की आशाओं-अपेक्षाओं से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पर सरकार 31 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है।

स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है। नए एम्स, नई IIT, नए IIM, बनाए जा रहे हैं। देश के 11 बड़े शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उजाला योजना के तहत अब तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं जिससे गरीब और विशेष रूप से मध्यम वर्ग को बिजली बिल में सालाना करीब-करीब 16 हजार करोड़ रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि 3 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाईयों की बिक्री, स्टेंट की कीमत में 85 प्रतिशत तक की कमी, Knee इम्प्लांट की कीमत पर नियंत्रण, जैसे अनेक कार्य इस सरकार ने किए हैं जो मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के मध्यम वर्ग से आ रहे युवाओं की Aspiration को समझते हुए हमारी सरकार ने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की। स्टार्ट अप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाकर उन्हें भी टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बन रही हैं, पोर्ट डवलप हो रहे हैं, गैस पाइपलाइन बिछ रही है, डिजिटल इंडिया के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछ रही है, बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांटों को खोलने का काम चल रहा है, करोड़ों घर बनवाए जा रहे हैं, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, अस्पतालओं का आधुनिकीकरण हो रहा है, नए अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, ऐसी हर योजना, हर परियोजना, अपने साथ विशेषकर मध्यम वर्ग के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रही है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नौजवानों और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर Next Generation Infrastructure पर विशेष ध्यान दे रही है। जितना निवेश आज HIGHWAY, RAILWAY, SUBWAY या मेट्रो, AIRWAY, WATERWAY और I- WAY पर किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। इस बजट में भी हमने Infrastructure पर खर्च को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। भारत में सबसे लंबी सुरंग- लेह और कश्मीर के बीच पहाड़ों को काटकर 14 किलोमीटर लंबी सुरंग अब बन रही है। मुंबई में समंदर पर सबसे लंबा ब्रिज- 22 किलोमीटर का सी-लिंक अब बन रहा है। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन के लिए अब काम शुरू हुआ है। Delhi Mumbai Industrial Corridor और Western Dedicated Freight Corridor भी जल्द पूरा होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारतमाला के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके देश में हजारों किलोमीटर लंबी आधुनिक सड़कों का जाल बिछाने का काम शुरू किया गया है।

सागरमाला कार्यक्रम के जरिए देश की कोस्टल इकॉनॉमी को मजबूत किया जा रहा है। पुराने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ ही, नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने उत्तर पूर्व के विकास के लिए, वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। आज उत्तर पूर्व, बाकी देश के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ चुका है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी पहली बार देश के रेल नक्शे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लगभग 70 साल में देश में 75 एयरपोर्ट बने जबकि पिछले एक डेढ़ साल में 25 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं अर्थात् यानी जितने 70 साल में बने उसके एक तिहाई सिर्फ डेढ़ वर्ष में। आज एसी ट्रेन से जितने लोग सफर करते हैं, उससे अधिक लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में लगभग 1400 आईलैंड के विकास करने का बीड़ा भी उठाया है। पहले चरण में अंडमान-निकोबार में 16 आईलैंड और लक्ष्यद्वीप में 10 आईलैंड के विकास का काम शुरू हुआ है, देश में अगली आर्थिक क्रांति का आधार ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए दशकों का इंतजार किया जा रहा था, भारत उनका सदस्य बना है – जैसे MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वैसेनार ग्रुप। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस से लेकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक, सभी ने भारत और भारतीयों की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इन चार वर्षों में हमने सिद्ध किया कि कैसे दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की अथक मेहनत से सब कुछ संभव हैं। हमने साबित किया है कि अगर नीयत साफ है, इरादे नेक हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश आपके साथ खड़ा होगा।

श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के पास ही वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राजधानी भुवनेश्वर में AIIMS बनाया जा रहा है। इसके अलावे आपके कटक, बेरहामपुर और बुर्ला के मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सिर्फ इलाज के सेंटर नहीं बनेंगे, बल्कि यहां मेडिकल शिक्षा और रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। यहां नए डॉक्टर और नर्स तैयार करने के लिए हज़ारों नई सीटें जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन ही नहीं, बल्कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन के भी बड़े संस्थान इस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट यानि IIM, तो बहरामपुर में Indian Institute of Science Education and Research यानि IISER इस क्षेत्र को नौजवानों को नए अवसर देने वाले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार ओडिशा के लोगों के विकास के जी जान से जुटी है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार यहां के गरीबों, यहां के किसानों के साथ छल कर कर रही है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण है महानदी के पानी को लेकर खड़ा किया गया विवाद। ओडिशा सरकार खुद विधानसभा में ये स्वीकार कर चुकी है कि महानदी का आधे से ज्यादा पानी बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ बह जाता है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा महानदी जल पर विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किया गया, तो ओडिशा सरकार ने उससे भी हाथ पीछे खींच लिए। खुद नितिन गडकरी जी ने भी नवीन पटनायक जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस विवाद को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए काम करते हैं। एक ट्राइब्यूनल बनाने का भी प्रस्ताव रखा, वो भी ठुकरा दिया। इतने साल के शासन के बावजूद राज्य सरकार ऐसी व्यवस्थाएं ही विकसित नहीं कर सकी कि महानदी का जल यहां के गरीबों, यहां कि किसानों को लाभ पहुंचाए, उनके खेतों को सींच पाए। इतना ही नहीं, महानदी के अलावा ओडिशा में जो पांच नदियां बहती हैं, उनके जल का भी उचित इस्तेमाल ओडिशा की राज्य सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा के लोग जानना चाहते हैं कि 20 साल पहले शुरू हुआ ‘लोवर इंदिरा सिंचाई प्रोजेक्ट’ क्यों बरसों तक नहीं पूरा हुआ? आखिर क्यों Ret सिंचाई परियोजना और रुकुरा सिंचाई परियोजनाएं लटकी रहीं। क्यों इन सिंचाई परियोजनाओ को लटकाकर इनकी लागत राशि 4 गुना, 5 गुना बढ़ाई गई? क्यों ओडिशा के किसान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया? उन्होंने कहा कि ओडिशा के किसान की स्थिति को बदलने के लिए, उसके खेत तक पानी पहुंचाने का बीड़ा अब केंद्र सरकार ने उठाया है। इन 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावे 4 और सिंचाई परियोजनाओं को अगले साल तक पूरा करने करने के लक्ष्य पर हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की ये 8 सिंचाई परियोजनाएं, देश की उन 99 सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हैं, जो कई दशकों से अटकी हुई थीं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत का डेढ़ गुणा MSP मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि किसानों को प्रकृति की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना चल रही है। माइक्रो इरिगेशन से लेकर सोलर पंप तक की सुविधा किसानों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल को आसानी से बेच पाए, इसके लिए देश के 22 हज़ार ग्रामीण हाटों को अपग्रेड किया जा रहा है। ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी GrAM की अवधारणा सामने रखी गई है। इनको E-NAM प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा पशु पालन और मछली पालन जैसे काम के लिए भी बढ़ाया गया है। इससे Coastal Region में रहने वाले ओडिशा के भी हमारे किसान और मछुवारे भाइयों को लाभ होने वाला है। इस बजट में गांव और कृषि के लिए कुल 14 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अभूतपूर्व है। ओडिशा जैसे समुद्री किनारे पर बसे इलाकों में Blue Revolution की क्षमता है। कर्नाटक के मछुवारे भाइयों को मछली पकड़ने में सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार बड़े ट्रॉलर खरीदने में आर्थिक मदद भी दे रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ हो, तभी सही विकास संभव है और तभी ‘सबका साथ, सबका विकास’ का संकल्प सिद्ध हो सकता है, लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के सपनों को पूरा करने में लगा दिया, वो चार वर्षों की सत्ता विहीनता से ही छटपटाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जब तक राष्ट्र निर्माण के इस महान् यज्ञ में पूरी श्रद्धा से अपनी आहूति डालता रहेगा, तब तक आपका हर प्रयास जनता और हमारे रिश्तों को और मज़बूत ही करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में, देश के हर कोने में, जनता का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता ही चला गया। उन्होंने कहा कि साफ नीयत और सही विकास के बुलंद नारे के साथ, देश विकास पथ पर इसी ऊर्जा के साथ बढ़ता रहेगा। उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि 2022 में न्यू इंडिया का संकल्प सिद्ध करने के लिए हम सवा सौ करोड़ भारतीय मिलकर कार्य करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें, यही मेरी कामना है।