‘हम स्वर्णिम पंजाब के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 फरवरी 2022 को पंजाब के मौर मंडी, बलुआना और जलालाबाद में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में बनने वाली भाजपा-नीत एनडीए सरकार पंजाब को ड्रग्स, अपराध, माफिया और रेत-माफिया से मुक्त पंजाब बनाएगी। हम स्वर्णिम पंजाब के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं। नवां पंजाब, भाजपा दे नाल।

श्री नड्डा ने कहा कि सिख-हिंदू एकता एवं भाईचारे के लिए तथा किसानों के कल्याण के लिए पिछले 7 वर्षों में जितना कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है, उतना आजादी के 70 साल में भी किसी ने नहीं किया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने लंगर को टैक्स-फ्री किया, श्री श्री हरमंदिर साहिब में चढ़न चढ़ाने हेतु एफसीआरए अप्रूवल दिलाया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण कराया और ब्लैक लिस्ट से सिख नेताओं को बाहर निकाला। आज नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इंटरफेथ स्टडी के तहत गुरु नानक देव जी से संबंधित रिसर्च कार्य हो रहा है जिसे पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर गुरु गोविंद साहिब के 350वें प्रकाश पर्व को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। जालियांवाला बाग़ का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य रूप प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंहजी के वीर साहिबजादों के त्याग, समपर्ण और बलिदान की याद में 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

1984 में हुए सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर बरसते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 1984 में सिखों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार में नरसंहार हुआ। दोषियों पर कार्रवाई करने के बदले कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। कांग्रेस के नेताओं के हाथ सिख भाइयों के खून से सने हुए हैं। इन्होंने मानवता को शर्मसार किया। इस घटना के 30 साल तक ये गुनाहगार दिल्ली से लेकर पंजाब तक दनदनाते रहे लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पर कमीशन बैठा, जांच पर जांच होती रही लेकिन पीड़ितों के आंसू पोंछने कोई नहीं आया। जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी सरकार आई, तब सिख दंगों के दोषियों पर कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया और गुनाहगारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं, दंगों में पीड़ित परिवार को श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी।