सरकार के 100 दिन : विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

मोदी जी ने सुशासन से सरकारों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु नए आदर्श गढ़े हैं, यह देश ने बीते दो कार्यकालों में देखा है कि कैसे सरकार बनते ही मिशन मोड में कार्य प्रारंभ हो जाता है। मोदी जी की दूरदर्शिता से ही देश के नागरिक पहली बार एक ही शासनकाल में भूमिपूजन और उद्घाटन दोनों कार्यक्रम देखते हैं। पहले यह संभव नहीं था, मोदी जी अपने ही कीर्तिमान बनाकर उन्हें तोड़ पुनः नए कीर्तिमान बनाते हैं और यह हम लगातार तीसरे कार्यकाल में देख रहे हैं। मोदी जी ने शासन और लाभार्थी के बीच 85/15 के कांग्रेसी अनुपात को DBT द्वारा शत-प्रतिशत कर दिया है, यह सुशासन और शुचिता का उज्ज्वल उदाहरण है, यह मोदी जी जैसा कोई त्यागमय जीवन जीने वाला व्यक्ति ही कर सकता है।

चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को काम दिया था कि जितने भी विकास कार्य पाइपलाइन में हैं, उन्हें जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए पूरा करके रखना है, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। मोदी जी के सोच का परिणाम है कि हम लाखों करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्य 100 दिन के अंदर ही काफी आगे तक पहुंचाने में सफल रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, अपने पहले 100 दिनों में, एक प्रभावशाली और सफल विकास यात्रा का प्रतीक बन गया है। ये 100 दिन केवल एक समयावधि नहीं, बल्कि एक ठोस नींव हैं, जो आने वाले पांच वर्षों में भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ की दिशा में अग्रसर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस अवधि में सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, गरीब कल्याण, कृषि सुधार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नीतिगत फैसले प्रमुख रहे।

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में, देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें नए बंदरगाह, सड़कें और हवाईअड्डों का निर्माण शामिल है

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की नई परिभाषा

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में, देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें नए बंदरगाह, सड़कें और हवाईअड्डों का निर्माण शामिल है। महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट परियोजना, 76,200 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी।

गरीब और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दी गई है, जिससे वंचित वर्गों के सिर पर छत का सपना साकार हो रहा है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा जिससे उनका कवरेज 10 लाख रुपए हो जाएगा। लगभग साढ़े 4 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ होगा और इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है।

युवाओं और किसानों के लिए सशक्तीकरण

भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार लगातार मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया है। यह हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत देने वाला है और साथ ही लाखों नौकरियों का सृजन भी करेगा। 75,000 नई मेडिकल सीटों का विस्तार किया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रही हैं।

पीएम पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे अगले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे। 1 करोड़ युवाओं को टॉप

कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, भत्ता और एकमुश्त सहायता राशि 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार की दिशा में प्रगति, PLI स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और MSME के लिए दिया गया वित्तीय प्रोत्साहन भी युवाओं के लिए कारगर साबित होगा।

देश के किसान भाइयों के लिए सरकार ने नई योजनाओं और समर्थन मूल्य बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। हम न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे किसानों की समृद्धि में वृद्धि हो रही है। पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि खातों में भेजी। अभी तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। खरीफ फसलों की एमसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।

मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए राहत

पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। सैलेरिड क्लास 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। वहीं पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा भी बढ़ाकर 25,000 किया है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी। 100 दिन में ही सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की शुरुआत की। इसके तहत 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए ‘वन रैंक- वन पेंशन’ योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व निर्णय

देश में पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड़ रुपए की नई योजना लाई गई। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को 4100 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक अर्बन फंड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, GLOF और अन्य आपदाओं की रोकथाम की ज़रूरतों को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूरा करेगा। इसके लिए 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि लद्दाख में पांच नए जिले बनाए गए हैं। नारकोटिक्स की रोकथाम और सूचनाओं के लिए MANS हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जा रही है।

मोदी सरकार के पहले 100 दिन देश में सुशासन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में निर्णायक रहे हैं। इन प्रयासों ने हर वर्ग को साथ लेकर विकास की एक अनूठी दिशा दी है। ‘विकसित भारत’ का सपना अब एक विचार मात्र नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है, और यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हो। आइए, हम सब इस विकास यात्रा का हिस्सा बनें और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर साकार करें।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद हैं)