गरीब कल्याण, सुरक्षा और गौरव के 100 दिन

प्रथम 100 दिनों में ही शुरू की गईं लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार ने 17 सितंबर, 2024 को अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार ने 100 दिनों के अति अल्प समय में ही न केवल गरीब कल्याण, सुरक्षा और देश के गौरव हेतु कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, बल्कि अनेक कल्याणकारी पहल व परियोजनाएं भी शुरू कीं।

इन प्रमुख उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है:

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

• 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी, प्रमुख फोकस सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग।
• महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपये से वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 (PMGSY-IV) के तहत 49,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से 25 हज़ार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/अपग्रेडेशन मंजूर।
• 50,600 करोड़ रुपये की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत।
• 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी।
• लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई।

8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी

• रेल यात्रा को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे।
• वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी।
• पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी।
• अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाए जाएंगे।
• बैंगलोर मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित।
• अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित।
• 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाया गया, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ (12 करोड़ किसान लाभान्वित)।
• 12,100 करोड़ रुपये से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी।
• 14,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 07 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी, जिनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल, जिससे कृषि क्षेत्र में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
• राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है; मसौदा नीति भी तैयार कर ली गई है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
• राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) व जैविक उत्पाद परिषद् (उत्तराखंड) के बीच MoU, NCOL द्वारा उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा। लाभ का उचित हिस्सा सीधे किसानों के खाते में।
• मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण।

प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा

• प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय।
• कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय।
• कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार।
• जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ रुपये से कई कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू।
• वाराणसी की पहली यात्रा के दौरान मोदी जी के द्वारा स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को कृषि में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।
• मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम को मंजूरी।
• एग्रीस्योर नामक एक नया फंड लॉन्च: कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने तथा स्टार्ट-अप और रूरल इंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए शुरू।

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

• टैक्स राहत: 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
• वेतन पाने वाले कर्मचारी 17,500 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
• स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया।
• पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया।
• इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा।

सरकारी कर्मचारियों को सरकार की सौगात

• यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू: 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

• वन रैंक, वन पेंशन (OROP): सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत।
• शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर।
• ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण की स्वीकृत।
• (2014 से अभी तक कुल (शहरी+ग्रामीण) 4 करोड़ 27 लाख घर)।
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: जून से अगस्त, 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया।
• पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा, 3,400 करोड़ रुपये की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस

• स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे Angel Tax को समाप्त किया गया।
• विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया।
• भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फण्ड बनाया जाएगा।
• GENESIS प्रोग्राम: Tier-II और Tier-III शहरों में स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (GENESIS) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई।
• नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को बेहतर बनाएंगे।
• मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई, जिससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा।
• MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई, जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी।
• MSMEs और परंपरागत कारिगरों के लिए PPP मोड से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स तैयार किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएं प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार में इजी एक्सेस देगा।

रोजगार सृजन पर जोर: 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा

• 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा।
• लक्ष्य: 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना।
• 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, allowances और एकमुश्त सहायता राशि।
• केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नए नियुक्तियों की घोषणा की।
• 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा।
• पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
• 1 लाख रुपये तक की आय वाले कर्मचारियों को EPFO में सरकारी योगदान का फायदा।
• Employers को हर 1 लाख रुपये तक की आय वाले नए कर्मचारियों को जोड़ने पर 2 साल तक 3,000 रुपये प्रतिमाह का reimbursement।
• ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण, 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से नई उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन।

• पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने से रोजगार सृजन।
• स्टार्ट-अप्स और MSME के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन।
• Khelo India Rising Talent Identification (KIRTI) योजना की शुरुआत।

सशक्त नारी शक्ति: 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह

• दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के तहत: 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाए गए।
• लखपति दीदी योजना: श्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए।
• 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक की कमाई कर रही हैं।
• पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से SHGs और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा।
• 2,500 करोड़ रुपये का Community Investment Fund जारी, 4.3 लाख SHGs के 48 लाख सदस्यों को लाभ।
• 5,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण जारी, 2 लाख 35 हजार 400 SHGs के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ।

ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तीकरण

• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
• NAMASTE योजना का विस्तार: सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण होगा।
• विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र: अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए, जिनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं।
• PM SURAJ का विस्तार: अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ।
• नए विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएं: 40 नए विद्यालय बनाए गए और 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं।
• वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
• 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा, जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को लाभ होगा।
• 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं, जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
• नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए U-WIN पोर्टल शुरू किया गया।
• देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रहा है।
• महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदायों में सिकल सेल डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
• कैंसर से पीड़ित लोगों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट।
• PM E-DRIVE योजना: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• डिजिटल हेल्थकेयर: आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) पर ‘स्कैन और शेयर’ सुविधा, जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट-पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई।

भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश

• भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना, स्वदेशी सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना।
• सेमीकंडक्टर: गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना। 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित, प्रतिदिन 60 लाख चिप्स की उत्पादन क्षमता।
• अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए 1000 करोड़ रुपये की वेंचर कैपिटल फंड योजना।
• 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया (चंद्रयान व मंगलयान की सफलता पर)।
• आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल।
• 16 अगस्त को SSLV-D3 पर EOS-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण।
• 50 हज़ार करोड़ रुपये से राष्ट्रीय अनुसंधान कोष, 10,500 करोड़ रुपये से ‘विज्ञान धारा’ योजना।

3 नए कानून लागू

• औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई, 2024 को 3 नए कानून लागू।
• भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम: संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं फॉरेंसिक को बढ़ावा तथा Digitalization से कानून व्यवस्था सुदृढ़।
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्टब्लेयर के नाम परिवर्तन कर श्री विजयपुरम की गई।
• प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए ‘National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme’ की मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2,250 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय।
• पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024।
• लोक शिकायत निवारण के लिए CPGRAMS दिशा-निर्देश जारी किए गए।
पूर्वोदय योजना
• पूर्वोदय योजना: बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना।
• शहरी बाढ़ प्रबंधन, ग्लेशियल Lake Outburst Flood Risk Mitigation के लिए 6,350 करोड़ रुपये की परियोजनाएं।
• लद्दाख में 5 नए जिले (ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग), कुल जिले: 7 (लेह और कारगिल सहित)।
• 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस।

ऊर्जा सुरक्षा

• पूर्वोत्तर में 4,100 करोड़ रुपये की हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी।
• राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच Joint venture सहयोग।

• VGF (Viability Gap Funding) योजना के तहत 12,400 करोड़ रुपये से अधिक के हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी।
• 7450 करोड़ रुपये की ऑफ-शोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत।
• राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए second tranche प्रदान की गई, इससे घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफेक्चरिंग capacity प्रति वर्ष 1.5 गीगावाट होगी।
• PSU को वृक्षारोपण व पर्यावरण बहाली के लिए Green Credit Programme की शुरुआत। इसी दिशा में Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase-III (FAME-III) योजना।
• जी-वन योजना: उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी-वन योजना।

विदेश नीति

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की रूस व यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्रा।
• श्री मोदी की रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राएं, इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी।
• रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द् एपोस्टल’ सम्मान।
• राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ फिजी’ और तिमोर लेस्टे के ‘ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे’ से सम्मानित किया गया।
• सिंगापुर और किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ब्रुनेई दारुस्सलाम की यात्रा।
• किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 41 वर्षों के बाद यात्रा ऑस्ट्रिया और 45 वर्षों के बाद पोलैंड यात्रा।
• भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
• पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई।

आपदा प्रबंधन

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया गया।
• अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाओं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटीगेशन हेतु राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये स्वीकृत। (‘नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड’,’ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड’, ‘स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड’ और ‘स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड’ के तहत)।
• आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ERSS 2.0) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू।
• आंध्र प्रदेश की बाढ़ के लिए एक एक्सपर्ट टीम का गठन।

सुरक्षा: NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता

• 4 सितंबर को 35 सालों के संघर्ष समाप्त करते हुए NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया गया। इसके तहत 328 सशस्त्र कैडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।
• मानस (MANAS) हेल्पलाइन का शुभारंभ।
• साइबर अपराध से निपटने वाले सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए ‘समन्वय’ प्लेटफॉर्म शुरू किया गया।
• अगले 5 साल में 5 हजार साइबर कमांडों तैयार किए जाएंगे।
• साइबर अपराध की सूचना देने के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
• बैंकों और वित्तीय इन्‍टरमीडियरीज के साथ मिलकर I4C में अत्याधुनिक ‘साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र’ (CFMC) की स्थापना की गई।
• सस्पेक्ट रजिस्ट्री: मोबाइल नंबर, यूआरएल/वेबसाइट, आईएमईआई और अन्य पहचानकर्ताओं का एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाया गया है।