किसान एवं मत्स्य क्षेत्र का विकास

• मोदी सरकार ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा सरकार किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• मोदी सरकार फसल के नुकसान का शीघ्र और सही मूल्यांकन, समयबद्ध भुगतान और किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करेगी।
• मोदी सरकार मछली उत्पादन और सीफूड निर्यात को बढ़ाने के लिए पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करेगी।
• मोदी सरकार भारत को दाल (जैसे अरहर, उड़द, मसूर, मूंग और चना) और खाद्य तेल (जैसे सरसों, सोयाबीन, तिल और मूंगफली) के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्नदाताओं को समृद्ध बनाएगी।
• मोदी सरकार अन्नदाताओं को जरूरी कृषि इनपुट प्रदान करके पौष्टिक सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देगी। साथ ही प्याज, टमाटर, आलू आदि जैसी आवश्यक सब्जियों के उत्पादन के लिए नए क्लस्टर स्थापित होंगे तथा इनके लिए भंडारण और वितरण की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

• मोदी सरकार ने प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की है। समयबद्ध तरीके से एमएसपी में वृद्धि को जारी रखा जाएगा।
• अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की सफलता के आधार पर खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए श्री अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देंगे और भारत को अंतरराष्ट्रीय मिलेट हब बनाएंगे।
• शीघ्र और सही मूल्यांकन, समयबद्ध भुगतान और त्वरित समस्या समाधान को तकनीक के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए मोदी सरकार पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करके बीमा कवरेज को बढ़ाएगी।
• मोदी सरकार ने मिलेट (श्री अन्न) को वैश्विक मान्यता दिलाई है। अब श्री अन्न को विश्व सुपरफूड के रुप में स्थापित किया जाएगा। श्री अन्न की पौष्टिकता और स्वास्थ्य के लाभों को रेखांकित करने के लिए अनुसंधान और जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

• मोदी सरकार प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन शुरु करेगी, जिसके अंतर्गत लाभकारी खेती, पर्यावरण सट‌क्षण एवं खाद्य और पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
• मोदी सरकार भंडारण सुविधाओं, सिंचाई, ग्रेडिंग और सॉटिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और फूड प्रोसेसिंग जैसी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेगी।
• पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 25.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। मोदी सरकार कुराल जल प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी के सही उपयोग के साथ सिंचाई क्षमताओं का विस्तार करेगी।
• कृषि भूमि को उपजाऊ बनाए रखने में नैनो यूरिया की बहुत अहम भूमिका है, मोदी सरकार इसके उपयोग का और विस्तार करेगी।
• मोदी सरकार 5 वर्षों में चारा बैंकों, दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं, बल्क मिल्क फूलर और दूध प्रसंस्करण की सुविधाओं के साथ गांवों में डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करेगी।
• मोदी सरकार में अपने किसानों को डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए केवीके को अपग्रेड किया है। अब सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को कौशल विकास के वन-स्टॉप सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा।
• मोदी सरकार तटीय समुदाय की महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए मछली पालन आदि क्षेत्रों में प्रॉडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करेगी।
• मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए पीएम मत्स्य समादा योजना के अंतर्गत सी-वीड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
• मोदी सरकार न्यूक्लियस बोडिंग केंद्रों और वूड बैंकों के नेटवर्क की स्थापना से मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएगी।
• मोदी सरकार मछुआरा समुदाय की सुरक्षा एवं अन्य सेवाओं के लिए सैटेलाइट इमेजरी का एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी।