संकल्प पत्र 2024

• मोदी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है।
• बीते 10 सालों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया गया है।
• मोदी सरकार में PLI और मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा है।
• इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश के माध्यम से रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं। मोदी सरकार रोजगार वृद्धि के लिए यह निवेश जारी रखेगी।
• भारत को हाई-वैल्यू सर्विसेज का हब बनाने के लिए और नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), ग्लोबल टेक सेंटर (जीटीसी) और ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर (जीईसी) स्थापित करेंगे।
• मुद्रा जैसी क्रेडिट योजनाओं का विस्तार करके युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही मौजूदा क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक करेंगे।
• कनेक्टिविटी में सुधार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण जैसे सफल प्रयासों से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आईओए (IOA) को समर्थन देनेे और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए स्टेडियम के साथ अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे।
• मोदी सरकार ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करके उन्हें शैक्षिक, रोजगार और पदोन्नति के उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी।
• मोदी सरकार खेलो इंडिया योजना में भारत के पारंपरिक खेलों को शामिल करेगी।
• मोदी सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा देने के लिए भारत में खेल के उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेगी।
• मोदी सरकार भविष्य के एथलीटों को तैयार करने के लिए खेलो इंडिया योजना का विस्तार करती रहेगी।
• खेलों के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे और खेल में तकनीकी इकोसिस्टम का निर्माण करने में मदद करेंगे।
• प्रधानमंत्री तकनीक आधारित शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करेंगे, जैसे स्वयं (SWAYAM), स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA) और दीक्षा (DIKSHA)I
• मोदी सरकार ने डिजिटल पहलों की सफलता को देखते हुए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करके निःशुल्क पाठ्यक्रमों के साथ कौशल विकास के अवसर देंगे।
• पीएम श्री, एकलव्य और अन्य शिक्षण संस्थानों का नेटवर्क विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक स्कूल में हर बच्चे को शामिल करने की कोशिश करेंगे।
• मोदी सरकार NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में उभरती तकनीकी का ज्ञान देने वाले डायनामिक पाठ्यक्रम बनाएगी।
• ‘वन नेशन-वन स्टूडेंट ID को पूरी तरह से लागू कर प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के छात्रों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्रेडिट स्कोर और प्रमाणपत्रों को संगृहीत करने के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट ऐकडेमिक अकाउंट रजिस्टर (APAAR) का उपयोग करेगा।