केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में पांच राज्यों को 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर

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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने 13 मार्च को 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर दी। यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

एचएलसी ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों के लिए 1,816.162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की। अलग-अलग राज्यों को दी गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

• असम को 520.466 करोड़ रुपये
• हिमाचल प्रदेश को 239.31 करोड़ रुपये
• कर्नाटक को 941.04 करोड़ रुपये
• मेघालय को 47.326 करोड़ रुपये
• नागालैंड को 68.02 करोड़ रुपये

यह अतिरिक्त सहायता केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में दी गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्र सरकार ने 25 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 15,770.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 4 राज्यों को 502.744 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

केन्द्र सरकार ने इन राज्यों में आपदाओं के तुरंत बाद उनसे ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमों की प्रतिनियुक्ति कर दी थी।