भाजपा का संकल्प– शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित एवं समृद्ध जम्मू-कश्मीर का निर्माण

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र जारी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 6 सितंबर, 2024 को जम्मू स्थित अनुथम होटल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। श्री शाह ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद इस विकास यात्रा को गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री जी. किशन रेड्डी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री रवींद्र रैना, केन्द्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग एवं अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू-कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के समय से इस भू-भाग को भारत के साथ हमेशा जोड़े रखने के लिए भाजपा ने बहुत प्रयास किए हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक इस पूरे संघर्ष को पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा।

उन्होंने कहा कि 2014 तक जम्मू-कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद की परछाई रही। अलग-अलग समय पर जम्मू और कश्मीर अस्थिर होता रहा, लेकिन पूर्व की सभी सरकारें जम्मू-कश्मीर को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती रहीं। जब भी जम्मू-कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 से लेकर 2024 तक के कालखंड को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। यह 10

मुख्य बिंदु
• शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का निर्माण, भाजपा का संकल्प
• मोदी सरकार में जम्मू-कश्मीर ‘Maximum Terrorism’ से ‘Maximum Tourism’ की ओर शिफ्ट हुआ है
• मोदी सरकार का कालखंड जम्मू-कश्मीर के इतिहास से स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा
•  जब तक भाजपा है, तब तक जम्मू-कश्मीर के गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता
• JKNC के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन प्राप्त है, लेकिन भाजपा कभी भी धारा 370 को वापस नहीं आने देगी
• जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद के संपूर्ण खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार
• मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास व सामाजिक न्याय को जमीन पर चरितार्थ किया

वर्ष जम्मू-कश्मीर के लिए शांति, विकास और सुशासन के रहे हैं। इन 10 वर्षों में राज्य आतंकवाद से पर्यटन की ओर बढ़ा है। इन 10 वर्षों में ही राज्य की सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त हुआ है और जम्मू-कश्मीर के मूल लोगों की संस्कृति को आगे बढ़ाया गया है। एक दौर था जब सरकारें धारा 370 की परछाई में अलगाववादियों की मांगों और हुर्रियत के सामने नतमस्तक हो जाती थीं, आज धारा 370 और 35-ए कश्मीर के लिए इतिहास बन गया है। आज जम्मू-कश्मीर में जो शांति, विकास और सामाजिक

घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु :
• महिलाओं के उत्थान के लिए कई निर्णय लिए जाएंगे। ‘मां सम्मान योजना’ के तहत घर की सबसे वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपये प्रतिमाह उनके जीवन-यापन के लिए प्रदान किए जाएंगे।
• महिला स्वयं सहायता समूहों के अब तक के बैंक ऋण को सहायता देकर माफ किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर नि:शुल्क दिए जाएंगे।
• जम्मू-कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
• प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3 हजार रुपए प्रति वर्ष यातायात भत्ता के तौर पर दिए जाएंगे।
• जम्मू-कश्मीर के युवाओं को जेकेपीएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों तक 10,000 रुपये तक की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा केंद्रों तक यातायात संबंधी लागत प्रदान की जाएगी।
• उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप/टैबलेट प्रदान किए जाएंगे।
• अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्डों की स्थापना की जाएगी। जिला रजौरी में एक नया आकर्षक पर्यटन शहर बनाया जाएगा, जो पहलगांव से भी आधुनिक होगा। जम्मू-कश्मीर दोनों जगहों पर आईटी हब की स्थापना की जाएगी। गुलमार्ग और पहलगांव में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। उधमपुर में फार्मास्युटिकल्स पार्क बनाया जाएगा।
• जम्मू-कश्मीर में 7,000 MSME इकाइयों की समस्याओं के समाधान के लिए आकर्षक पैकेज दिया जाएग
• अटल आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को 5 मरला जमीन का नि:शुल्क आवंटन किया जाएगा और उस पर घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पैसे भेजेंगे। गरीब को जमीन भी मिलेगी और घर भी मिलेगा।
• ‘हर घर नल से जल’ को शत-प्रतिशत घरों तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केन्द्र की सहायता राशि में प्रति घर 10 हजार रुपये की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी।
• वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता की पेंशन को 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार किया जाएगा।
• शिक्षा के लिए राज्य में अतिरिक्त 1,000 नई सीटों को आने वाले 3 सालों में जोड़ा जाएगा।
• पीएम किसान निधि के 6 हजार रुपयों में राज्य की ओर से 4 हजार और रुपये जोड़कर 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50 प्रतिशत कम किया जाएगा।
• जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित किए बिना जम्मू-कश्मीर के अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जम्मू-कश्मीर दोनों जगहों पर बहुत जल्द ही मेट्रो चलाने का कार्य भी किया जाएगा।
• 1,000 मंदिर जो अब खंडहर हो चुके हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और वहां अखंड पूजा हो इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।

न्याय धरातल पर उतर पाया है इसका मूल कारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा है।

उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को कांग्रेस मौन समर्थन दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आश्वस्त करती है कि धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है जो कभी लौटकर नहीं आएगी।

श्री शाह ने कहा कि कश्मीर में बम की परछाई और गोलीबारी की आवाजें लंबे समय तक गूंजती थीं, लेकिन 10 सालों में विशेषकर धारा 370 को निरस्त करने के बाद यहां की सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले 2004 से 2014 तक 10 सालों में पूरे जम्मू-कश्मीर में कुल 7,217 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन 2014 से 2024 के श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में ये घटनाएं सीमित होकर 70% की गिरावट के साथ मात्र 2,272 दर्ज हुई हैं। कुल मृत्यु दर में 66% एवं नागरिकों के मृत्यु दर में 80% की भारी गिरावट आई है। संगठित पथराव आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें 2010 के मानक के मुताबिक 2,656 घटनाएं हुईं, जबकि 31 अगस्त, 2023-24 तक घाटी में एक भी ऐसी घटना नहीं दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में बैठकर निर्धारित की गई संगठित हड़ताल का आंकड़ा 132 था, जो अब समाप्त हो चुका है। पहले पथराव में आम नागरिकों की मृत्यु का आकड़ा 112 थी, जो अब शून्य हो चुका है।

श्री शाह ने घोषणा पत्र समिति को बधाई देते हुए कहा कि घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र बनाया गया है। श्री शाह ने जम्मू-कश्मीर की जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मौन सहमति वाले नेशनल कांफ्रेंस के एजेंडे की बातों में न जाए। कांग्रेस बताए कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो ध्वज और धारा 370 की वापसी के एजेंडे से सहमत है? उनका एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में फिर से भय का राज स्थापित करना चाहती है। जम्मू-कश्मीर की अवाम ने तय कर लिया है कि जो आतंकवाद के साथ है, राज्य की जनता उनके साथ नहीं है। राज्य की जनता को शांति, सुरक्षा और रोजगार केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। श्री शाह ने जनता से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील की।