पीएम-जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी

लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम-जनमन योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की।

इस अवसर पर श्री मोदी ने देशभर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम-जनमन) के लाभार्थियों को संबोधित किया तथा बातचीत की। प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने वाले लाभार्थी छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से थे, जहां बड़ी तादाद में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदाय और आबादी मौजूद है।

540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी

श्री मोदी ने ग्रामीण आवास योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 1 लाख पक्के मकानों के निर्माण के लिए 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पीवीटीजी लाभार्थियों के बैंक खातों में 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया कि पीवीटीजी समुदाय पिछले 75 वर्षों से लाभों से वंचित थे और अब सरकार पीएम-जनमन योजना के माध्यम से अंततः उन्हें पक्के मकान, पानी, बिजली सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी, एमएमयू, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

श्री मोदी ने आउटरीच शिविरों के माध्यम से कड़ी मेहनत करने वाले और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की दहलीज पर जाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने में मदद करने वाले अधिकारियों का भी आभार प्रकट किया। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय इन अति पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने यह भी बताया कि देश के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित दूरदराज के इलाकों में 2 महीने के भीतर 8,000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में देश की अति पिछड़ी जनजातीय आबादी को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार अधिनियम के पट्टे, पीएम जन धन योजना के खाते खोलने, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आदि जैसे लाभ प्रदान किए गए।

कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पीएम-जनमन की शुरुआत

••• अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के दृष्टिकोण की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर, 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पीएम-जनमन की शुरुआत की गई थी।
••• लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम-जनमन योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। इसका उद्देश्य पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना है।