खरीफ की हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना

                                              धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ा

किसानों को फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम दिलाने के वादे को पूरा करते हुए भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने खरीफ की हर फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी बढ़ोत्तरी की है।

दरअसल, भाजपा ने किसानों से साथ वादा किया था कि वह किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाएगी। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने इस साल पेश किए गए बजट में इस वादे को पूरा करने की घोषणा भी की। साथ ही, बजट 2018-19 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जरूरी कृषि नीति में बदलाव करने का संकेत दिया गया। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।

किसानों की आय बेहतर करने के िलए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबंधित समिति ने 4 जुलाई को 14 खरीफ फसलों के एमएसपी के प्रस्तावों को स्वीकृत किया। धान (सामान्य किस्म) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1,750 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान (ग्रेड ए) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 1,750 रुपये प्रति क्विंटल कर किया गया। इसी तरह कपास (मध्यम आकार का रेशा) का एमएसपी 4,020 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,150 रुपये प्रति क्विंटल और कपास (लंबा रेशा) का एमएसपी 4,320 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल पर कर दिया गया।

अरहर का एमएसपी 5,450 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,675 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग का एमएसपी 5,575 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,975 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का एमएसपी 5,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,600 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। गौरतलब है कि विपणन वर्ष 2016-17 की खरीद के आंकड़ों के हिसाब से धान का एमएसपी बढ़ाने से खाद्य छूट पर 11 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

यही नहीं, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं अन्य प्राधिकृत राज्य एजेंसियां पोषक अनाज सहित अन्य अनाजों के लिए किसानों को मूल्य समर्थन जारी रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), एफसीआई, स्मॉल फारमर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) एवं अन्य प्राधिकृत केंद्रीय एजेंसियां दलहन एवं तिलहन की खरीदारी जारी रखेंगे। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास के समर्थन मूल्य की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगा।

दलहन की खेती को बढ़ावा दिए जाने से भारत को पोषण असुरक्षा से निपटने, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार दलहन के एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों की प्रति एकड़ आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके अलावा एमएसपी में वृद्धि से तिलहन के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, इससे भारत को अपना आयात बिल घटाने में भी मदद मिलेगी। पोषक अनाजों के न्यूनतम मूल्य वृद्धि से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार होगा।

किसानों के लिए सरकार की प्रमुख पहल

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के अलावा सरकार ने किसानों के अनुकूल कई अन्य पहल की है जो इस प्रकार हैं:

–किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें काफी हैं– सभी खरीफ फसलों के लिए यह कुल बीमित रकम का 2 प्रतिशत, सभी रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। साथ ही मोबाइल फोन एवं रिमोट सेंसिंग जैसी स्मार्ट प्रौद्योगिकी के जरिए तत्काल आंकलन एवं दावों का जल्द निपटारा।

–सरकार ने फसल बीमा के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है जो किसानों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। साथ ही, वे इसके जरिए अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना कर सकेंगे।

–सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के क्रम में एक साझा ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ 585 विनियमित बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से ‘नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट’ (एनएएम) के तहत देश भर में इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक योजना भी शुरू की है। प्रत्येक राज्य को तीन प्रमुख सुधारों की शुरूआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति, पूरे राज्य में एकल लाइसेंस की वैधता और बाजार में प्रवेश के लिए एकल शुल्क शामिल है। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य तलाशने में भी मदद मिलेगी। 23 मार्च, 2018 तक 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 बाजारों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

–मौजूदा एपीएमसी के विनियमित बाजार दायरे के बाहर किसानों को बाजार का विकल्प मुहैया कराने के लिए सरकार एक नया कानून एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग (प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2017 भी तैयार किया है।

–देश भर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक दो साल बाद इन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। यह कार्ड भूमि की उर्वरता की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा और मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह देगा। 25 जून, 2018 तक 15.14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

–परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत सरकार जैविक कृषि और जैविक उत्पादों के लिए संभावित विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ‘हर खेत को पानी’ के लिए सिंचाई कवरेज में विस्तार के उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। इसके तहत ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ के उद्देश्य के साथ जल के उपयोग की कुशलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्रोत के सृजन, वितरण, प्रबंधन एवं विस्तार संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए आद्योपांत समाधान उपलब्ध कराया जा रहा है।

–सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दलहन जैसे फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

–समर्पित ऑनलाइन इंटरफेस ई-कृषि संवाद किसानों की समस्या के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध करा रहा है।

–सरकार किसान उत्पादक संगठन तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। बजट 2018-19 के तहत किसान उत्पादक संगठनों को अनुकूल कराधान उपलब्ध कराया गया है, ताकि किसानों को इनपुट जरूरतों, कृषि सेवाओं, प्रसंस्करण एवं बिक्री परिचालन में मदद मिल सके।

–सरकार ने दालों का एक बफर स्टॉक भी तैयार किया है और मूल्य स्थिरीकरण फंड (पीएसएफ) के तहत दालों घरेलू खरीदारी भी कर रही है, खासकर उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टि से बजट 2018-19 में संकेत दिया गया था कि केवल एमएसपी में वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को घोषित एमएसपी का पूरा फायदा मिलना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि कृषि उत्पादों का मूल्य घोषित एमएसपी से कम होगा तो सरकार को एमएसपी दर पर खरीदारी करनी चाहिए अथवा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें घोषित एमएसपी मिल सके। केंद्र एवं राज्य सरकारों से परामर्श के साथ नीति आयोग इसके लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करेगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त मूल्य मिल सके।

–महिला किसानों के लिए पुस्तिका ‘फार्म वुमेन फ्रेंडली हैंड बुक’ में विशेष प्रावधानों एवं पैकेज सहायता की जानकारी दी गई है। महिला किसान कृषि विभाग की विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं का फायदा उठा सकती हैं।

–इस सब उपायों के साथ सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।