‘परिवर्तन के लिए संकल्पबद्ध है कर्नाटक की जनता’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 फरवरी को उडुपी (कर्नाटक) में फिशरमेन कन्वेंशन को संबोधित किया और फिशरमेन कम्युनिटी के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों पर विस्तार से चर्चा की।
श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की जनता राज्य में परिवर्तन के लिए संकल्पबद्ध है और निश्चित रूप से कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले चार साल से कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार चल रही है, उसने कर्नाटक को पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार वाली सरकार के नाम से बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर एक-के-बाद-एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार के माथे पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार को भ्रष्टाचार में लज्जा और शर्म भी नहीं आती, वह भ्रष्टाचार को मेडल समझती है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में जो मंत्री भ्रष्टाचार करता है, उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की बजाय कांग्रेस सरकार और बड़ा मंत्री बना देती है।

सिद्धारमैया सरकार पर करारा प्रहार करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा कर्नाटक के विकास के लिये खर्च होना चाहिए या सिद्धारमैया सरकार के भ्रष्टाचार के लिए? उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मछुआरों के विकास के काम आना चाहिए लेकिन सिद्धारमैया सरकार ऐसा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि चाहे शहर हो या गांव, खेत हो या खलिहान, सागर किनारे का इलाका हो या फिर मैदानी क्षेत्र, सिद्धारमैया सरकार किसी भी जगह विकास करने में विफल रही है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फिशरमेन कम्युनिटी के कल्याण के लिए ब्लू रिवोल्यूशन का स्वप्न देखा है, फिशरमेन कम्युनिटी को देश के विकास के साथ जोड़ने का स्वप्न देखा है लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसे रोक कर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, मछुआरे, आदिवासी, महिलायें एवं युवाओं के कल्याण के लिए लगभग 112 योजनाओं की शुरुआत की है लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक सरकार इसे नीचे तक पहुंचने नहीं देती। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए चार साल में जितने काम किये, उतना काम कांग्रेस आजादी के 70 सालों में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘आयुष्मान भारत’ की योजना लेकर आये हैं जिसके तहत भारत के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये सालाना तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, इस योजना को देश की जनता ने अभूतपूर्व प्यार देते हुये ‘नमो केयर’ की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश के हर गरीब परिवार को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से लगभग साढ़े तीन करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक देश के घर गरीब को घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कर्नाटक में भी हर गरीब, हर फिशरमेन फैमिली को अपना घर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और कर्नाटक में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में बननेवाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल कर इस कार्य को पूरा करेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सागरखेरू योजना शुरू की थी जिसके तहत केवल गुजरात में सागरखेरू के विकास के लिए अब तक लगभग 16 हजार रुपये खर्च किये गये, इस क्षेत्र के हर घर में बिजली पहुंचाई गई, स्कूल खोले गये, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था की गई और लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया गया। उन्होंने कहा की कर्नाटक में लगभग 300 किलोमीटर का सागर किनारा पड़ता है और मोदी जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिये कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा किकांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2009-2014 के बजट में फिशरमेन कम्युनिटी के विकास व कल्याण के लिए जहां केवल 1700 करोड़ रुपये दिए थे, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसे बढ़ा कर 2900 करोड़ रुपये कर दिया है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फिशरमेन को भी किसान का स्टेटस दिया है ताकि फिशरमेन भी किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने FIDF संस्था के माध्यम से फिशरमेन के कल्याण के लिए अलग से 7500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पहले फिशरमेन को 29 रुपये के प्रीमियम पर एक लाख रुपये का बीमा मिलता था जबकि मोदी सरकार ने केवल 20 रुपये के प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा का प्रावधान किया है।