80 लाख छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां

                        वर्षांत समीक्षा 2019: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

                   1.25 लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण

वर्ष 2019 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्राथमिकता अल्पसंख्यकों, विशेषकर लड़कियों के शैक्षिक सशक्तिकरण और रोजगारपरक कौशल विकास रही। ‘सम्मान के साथ सशक्तिकरण’ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का संकल्प रहा है।

शैक्षिक सशक्तिकरण

मोदी सरकार-2 के पहले 6 महीनों में ही 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों-जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, सिक्ख एवं मुस्लिम समुदाय के 80 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट कम मीन्स एवं अन्य स्कॉलरशिप्स स्वीकृत की गई हैं जिनमे 60 प्रतिशत लड़कियां हैं।
2019 में महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 3 लाख गरीब, जरूरतमंद लड़कियों को ‘बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप’ अलग से दी। देश भर के मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के 750 से अधिक मदरसा शिक्षकों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्यधारा की शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिला शिक्षक शामिल हैं।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदरसों की पारम्परिक शिक्षा, उर्दू, अरबिक आदि भाषाओं की पढ़ाई के अलावा मदरसों के शिक्षकों को औपचारिक (फॉर्मल) शिक्षा के विषयों जैसे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, क्षेत्रीय भाषाओं आदि पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मदरसा शिक्षकों को मुख्यधारा शिक्षा की ट्रेनिंग देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, अंजुमन-ए-इस्लाम, एमिटी विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा दी जा रही है।

इसके अलावा इस वर्ष 650 से अधिक स्कूल-ड्रॉप आउट छात्रों को ‘ब्रिज कोर्स’ करवाया गया है। उन्हें इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके या नौकरी कर सकेंगे।

कौशल विकास/रोजगार के अवसर

वर्ष 2019 में 1 लाख 25 हजार से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को ‘गरीब नवाज़ रोजगार योजना’, ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंज़िल’, ‘उस्ताद’, ‘नई रौशनी’ जैसी रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के तहत ट्रेनिगं दी गई।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 100 से ज्यादा ‘हुनर हाट’ आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों, शिल्पकारों, पारम्परिक खानसामों को रोजगार-रोजगार के अवसर मुहैया कराये जायेंगे। मोदी सरकार-2 का पहला ‘हुनर हाट’ 24 अगस्त से 1 सितम्बर, 2019 तक जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमे 200 से अधिक महिला दस्तकार सहित देश भर से दस्तकारों, कारीगरों ने भाग लिया। इसके बाद ‘हुनर हाट’ का आयोजन इलाहाबाद में 1 से 10 नवम्बर, 2019, नई दिल्ली के व्यापार मेले में 14 से 27 नवम्बर, 2019 और अहमदाबाद में 7 से 15 दिसंबर, 2019 किया गया।

अगले ‘हुनर हाट’ का आयोजन मुंबई में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2019 तक किया जा रहा है। 2019-2020 के सभी ‘हुनर हाट’, ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के थीम पर आधारित होंगे। इसके बाद ‘हुनर हाट’ का आयोजन 10 से 20 जनवरी, 2020 लखनऊ में, 11 से 19 जनवरी, 2020 तक हैदराबाद में, 20 जनवरी से 1 फरवरी, 2020 चंडीगढ़ में, 08 फरवरी से 16 फरवरी, 2020 तक इंदौर में किया जाएगा।
आने वाले दिनों में ‘हुनर हाट’ का आयोजन नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून, पटना, भोपाल, नागपुर, रायपुर, पुडुचेरी, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, रांची, भुबनेश्वर, अजमेर आदि में किया जायेगा। वर्ष 2019 में ‘हुनर हाट’ के माध्यम से हजारों जरूरतमंद दस्तकारों, शिल्पकारों, खानसामों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार-रोजगार के मौके मुहैया कराये गए।

मोदी सरकार 2 के पहले 100 दिनों में ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 100 ‘हुनर हब’ स्वीकृत किये हैं। इन ‘हुनर हब’ में दस्तकारों, शिल्पकारों, पारम्परिक खानसामों को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके हुनर को और निखारा जा रहा है। पिछले लगभग 2 वर्षों में देश के प्रसिद्ध आर्थिक केंद्रों में आयोजित दो दर्जन से ज्यादा ‘हुनर हाट’ के जरिये 2 लाख 65 हजार कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, खानसामों और उनसे जुड़े हुए लोगों को रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया कराये हैं, जिनमे बड़ी संख्या में महिला दस्तकार भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

मोदी सरकार-2 के पहले 6 महीनों में ही ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के अंतर्गत देश भर में 100 कॉमन सर्विस सेंटर स्वीकृत किये गए हैं, जो जरूरतमंदों के लिए सिंगल-विंडो सहायता केंद्र की तरह काम करेंगे, जहां आम लोगों को केंद्र-राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ लेने में सहायता दी जाएगी। ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के तहत टॉयलेट सुविधा- 53, स्कूलों में सौर ऊर्जा सुविधा- 16, अतिरिक्त क्लास रूम- 324, स्वास्थ्य केंद्र- 223; आंगनवाड़ी केंद्र- 52; आवासीय स्कूल-33; डिग्री कॉलेज-7, स्कूल भवन-98, हॉस्टल-98, आईटीआई-4, ‘हुनर हब’-100, कौशल विकास केंद्र- 10, पॉलिटेक्निक- 3 का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा बरेली में 130 करोड़ रुपये की लागत से यूनानी कॉलेज, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल भवन के अलावा केरल के मल्लापुरम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल भवन आदि का निर्माण कर रहे हैं।