संकल्प पत्र में हैं ये खास बातें

राष्ट्र सर्वप्रथम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने पिछले पांच वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसी नीति पर हम आगे बढ़ेंगे।

आतंकवाद पर सुरक्षा नीति

हमारी सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसके उदाहरण हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हैं। हम आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए ‘फ्री हैंड’ की नीति का अनुसरण करते रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा

अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाएंगे- हम रक्षा से जुड़े बाकी उपकरणों एवं हथियारों की खरीद तेज करेंगे। सुरक्षा बलों की हमला करने की क्षमता सुदृढ़ बनाने हेतु सैन्य बलों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए हम सघन प्रयास जारी रखेंगे।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे- रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि सबसे आधुनिक एके-203 स्वचालित राइफल्स बनाने की फैक्ट्री की नींव रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के अंतर्गत अमेठी में रखी गई है। हम ‘रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया’ को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि रक्षा उपकरणों का स्वदेश में ही निर्माण हो सके। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सैनिकों का कल्याण

हमारी सरकार ने लंबे समय से लंबित ‘वन रैंक वन पेंशन’ को लागू कर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के हितों के प्रति अपने संकल्प को प्रतिबद्धता से पूरा किया। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी ढांचा तैयार करने का वादा करते हैं। इस प्रयास के अंतर्गत सशस्त्र बल के सैनिकों के सेवानिवृत्त होने से तीन वर्ष पूर्व उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना आरंभ कर देंगे। इसमें कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, आवास एवं उद्यम आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल होगा।

घुसपैठियों की समस्या का समाधान

घुसपैठ से कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान में भारी परिवर्तन हुआ है और स्थानीय लोगों की आजीविका तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता पर एन आर सी का कार्य किया जाएगा। देश में चरणबद्ध तरीके से चिन्हित करके इसे लागू करेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में legal Immigration रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए हम देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक के प्रयोग (स्मार्ट फेसिंग) का पायलट प्रोजेक्ट धुबटी (असम) में लागू किया गया था, उसको हम सभी सीमाओं पर लागू करेंगे।

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला

हमने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध बहुत सख्त कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप इन उग्रवादियों का कार्य क्षेत्र सिमट कर रह गया है। अगले पांच वर्षों में हम इसके विरुद्ध और अधिक कारगर कदम उठाएंगे, जिससे कि अगले पांच वर्षों में इस खतरे को दूर करने में हम सफल हो सकें। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में हमने विकास के कार्यों, जिसमें सड़क, मोबाइल फोन, स्कूल, चिकित्सा सेवा शामिल है, पांच वर्षों में बहुत प्रगति की है। हम इस कार्य को और ज्यादा गति से चलाएंगे, ताकि ये पिछड़े क्षेत्र भी इन सुविधाओं के लाभ से आगे आ सकें।

जम्मू-कश्मीर : धारा 370

पिछले पांच वर्षों में हमने निर्णायक कार्रवाई और एक दृढ़ नीति के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और राज्य के हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं।

हम धाटा 35A को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35A जम्मू-कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ़ भेदभावपूर्ण है। यह धारा जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

किसानों की आय दोगुनी

भाजपा सरकार के वर्तमान कार्यकाल के प्रारंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने को मिशन के रुप में लिया। हम इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

किसान कल्याण नीति

सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – हमने 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ आरंभ की है। हम इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे देश के सभी किसानों के लिए लागू करेंगे।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन- हम देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना आरंभ करेंगे, जिससे कि 60 वर्ष की आयु के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश- हम कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने को प्रतिबद्ध हैं।

ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण – हम 1 से 5 वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपए तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त पर प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण – ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ ने सुनिश्चित किया है कि किसानों के लिए जोखिम कम हो और उन्हें बीमा की सुरक्षा मिले। हम इस योजना के तहत किसानों के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान करेंगे।

नीतियों के जरिए किसानों का सशक्तिकरण – हम कृषि आयात में कमी लाने और अनुमान-योग्य कृषि निर्यात एवं आयात नीति बनाने की दिशा में काम करेंगे, जिसमें कृषि उत्पादों के नियति को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने की एकीकृत व्यवस्था होगी।

5 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

सन 2014 में भारत को ‘फ्रेजाइल फाइव’ (पांच कमजोर देशों) में गिना गया था। पांच वर्ष के भीतर भारत ने एक ख्याति अर्जित की, जो न केवल विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि आर्थिक रुप से स्थिर भी है। हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले ही बन चुके हैं और जल्द ही शीर्ष पांच में शामिल हो जाएंगे। हम सन 2030 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सन 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर और सन 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेते हैं।

मेक इन इंडिया

भारत को ज्ञान आधारित, कौशल समर्थित एवं तकनीक से चलने वाला समाज बनाने के लक्ष्य के साथ हमने ‘मेक इन इंडिया’ अभियान आरंभ किया है। हमनें डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे नवाचारों के जरिए शुरुआत पहले ही कर दी है। तीव्र एवं समावेशी वृद्धि के लिए हमने पिछले कुछ वर्षों में विनियमन एवं लाइसेंस समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं, जिनका लक्ष्य कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस) बढ़ाना है।

शहरी विकास को प्राथमिकता

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास के जरिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उपनगरी बस्तियों और नए शहरी केंद्रों का विकास हो सके।

हम शहरी मुद्दों पर उत्कृष्ट पांच स्थानीय केंद्र स्थापित करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से राज्यों एवं स्थानीय इकाइयों को भी शहरी सुशासन और विकास के मुद्दों पर सहयोग प्रदान करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन

हमने अपनी प्रमुख योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया। अब हम अपने इस मिशन को नया आयाम देंगे और हर गांव में सतत ठोस कचरा प्रबंधन लागू करेंगे। हम हर गांव, उपनगर और बिना नालियों वाले क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट के पूर्ण निस्तारण को मल-प्रबंधन और गंदे पानी के पुनः इस्तेमाल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

हवाई अड्डे

2014 में देश में 65 कार्यात्मक हवाई अड्डे थे और आज कुल 101 कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं। अगले पांच वर्षों में हम कार्यात्मक हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना कर देंगे।

ऊर्जा

हमने सभी देशवासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था और यह प्रसन्नता की बात है कि देश ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है; शीघ्र बचे हुए सभी घरों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

डिजिटल कनेक्टिविटी

2022 तक हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जाएंगी; साथ ही टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन और कृषि आधारित परामर्श उपलब्ध करया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, हमने 2022 तक 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। वर्तमान में 17,150 केंद्र स्थापित हो चुके हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अब हम इन केंद्रों की स्थापना के कार्यक्रम को और विस्तार देंगे। इसके साथ ही हम हर गरीब के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2022 तक टेलिमेडिसिन के प्रावधानों और डायग्नॉस्टिक लैबोरेटटी सुविधाओं (diagnostic laboratory facilities) को लक्षित कर कार्य कर रहे हैं।

एक साथ चुनाव

खर्च घटाने, सरकारी संसाधनों एवं सुरक्षा बलों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति नियोजन के लिए हम संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन करते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस विषय पर सभी पार्टियों के साथ सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 और बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2016 लागू करने जैसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्णायक कार्य सुनिश्चित कर सरकार में चल रही लालफीताशाही समाप्त कर दी है। हम अधिक प्रभावी प्रशासन एवं निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखेंगे।

युवाओं के लिए नए अवसरों में वृद्धि

भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 उत्कृष्ट क्षेत्रों (चैंपियन सेक्टर्स) की पहचान कर, उन क्षेत्रों में निर्णायक नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का कार्य करेंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे रक्षा एवं फार्मास्युटिकल में रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करेंगे।

उद्यमिता एवं स्टार्टअप- युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करने हेतु हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

हम उद्यमियों के लिए 50 लाख तक के कोलेटरल मुक्त ऋण (कोलेटरल-फ्री क्रेडिट) के लिए एक नई योजना लायेंगे। हम महिला उद्यमियों के लिए ऋण राशि के 50% और पुरुष उद्यमियों के लिए ऋण राशि के 25% की गारंटी सुनिश्चित करेंगे।

हम उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने और उत्तर पूर्व में रोजगार सृजन के लिए एक नई उद्यमशील उत्तर-पूर्व योजना लाएंगे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले पांच सालों में उद्यम क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया। हम इस योजना का विस्तार करते हुए 30 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

• हम 20,000 हजार करोड़ रुपए के ‘सीड स्टार्टअप फंड’ के जरिए स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित करेंगे और बढ़ावा देते रहेंगे।

खेल

हम राज्य एवं जिला स्तर पर प्रतिभा और योग्यता के अनुसार खिलाड़ियों की पहचान करेंगे; साथ ही पारंपरिक खेलों को चिह्नित कर उनके खेल तथा क्षेत्र के आधार पर प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे।
हमने ‘खेलो इंडिया’ योजना से देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं और हम इस योजना के तहत पर्याप्त संसाधन प्रदान करना जारी रखेंगे ताकि घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। योजना के तहत महिलाओं और आदिवासियों के बीच खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ध्यान देंगे।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

स्कूली शिक्षा को सुलभ और सुदृढ़ बनाने के बाद अब हमारा ध्यान सीखने की गुणवत्ता पर है। हमने पहले ही कई कक्षाओं के लिए सीखने के प्रतिफलों की पहचान कर ली है और हमारी प्राथमिकता है कि अगले पांच सालों में सभी विद्यार्थी इन प्रतिफलों को अर्जित कर लें। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर हमारा विशेष ध्यान है।

उच्च शिक्षा

केंद्रीय विधि, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन संस्थानों में हम अगले पांच सालों में कम से कम 50 प्रतिशत तक सीट बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। हम राज्य सरकारों को भी राज्यों के संस्थानों में सीट बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे।

कौशल विकास

हम नई तकनीक और नए अवसरों के लिए तैयार उद्योग-अनुरुप कार्यक्षमता से लैस श्रमबल तैयार करने के लिए ‘नेशनल रीस्किलिंग और अपस्किलिंग नीति’ का निर्माण करेंगे।

महिला-प्रेरित विकास

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बेटियों को अबाधित शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। हम शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी बालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और उच्च शिक्षा ऋण में रियायत प्रदान करेंगे।

महिलाओं को समान अधिकार

हमने महिलाओं के संपूर्ण विकास और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हम तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन और उन पर रोक लगाने के लिए एक कानून को पारित करेंगे।

महिलाओं को आरक्षण

सरकार के अंतर्गत तमाम स्तरों पर महिला कल्याण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भाजपा संविधान में प्रावधान के जरिए संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सबके लिए न्याय

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध हर लाभ प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन वर्गों में शामिल हर व्यक्ति को सही प्रतिनिधित्व और समान व न्यायपूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं।

हमने निर्णायक रुप से यह सुनिश्चित किया है कि गैर-आरक्षण वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व तथा अवसर मिले, जिसके लिए हमने आर्थिक रूप से कमजोर गैर-आरक्षण वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया। हम इस प्रावधान को लागू करते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले।

गरीब कल्याण

अगले पांच वर्षों में हम गरीबी रेखा से नीचे मौजूद परिवारों के प्रतिशत को कम करते हुए एक अंक में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम 2022 तक ऐसे प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे, जो कच्चे मकानों में रहते हैं।
हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए गरीब और कम आय वाले परिवारों के कुल 80 करोड़ लोगों को अनाज (गेहूं, चावल, मोटे अनाज) अधिकाधिक सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। इसे विस्तार देते हुए हम इन परिवारों को सब्सिडी पर चीनी (प्रति परिवार प्रति माह 13 रुपये प्रति किलो) उपलब्ध करवाएंगे, जो हमारे आदर्श वाक्य ‘सबका साथ-सबका विकास’ को चरितार्थ करता है।

अल्पसंख्यक वर्ग

सबका साथ-सबका विकास के संकल्प पर हम सभी अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) के सशक्तिकरण हेतु और उन्हें गरिमापूर्ण विकास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दिव्यांगों को सक्षम बनाना

‘सुगम्य योजना के तहत नगरों, एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों और जन आवागमन सुविधाओं तथा शहरी आधारभूत संरचना के नियमित ऑडिट और डेटिंग की व्यवस्था करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग जनों को यह सुलभता से उपलब्ध हो। इसके लिए सिविल सोसाइटी से जुड़े संगठनों और उद्योगों की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे।

ट्रांसजेंडर वर्ग का सशक्तिकरण

हम सामाजिक और नीति-निर्णायक स्तर पर सभी ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम ट्रांसजेंडर वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार और कौशल विकास के अवसर सुनिश्चित करेंगे।

राम मंदिर

राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में शीघ्र राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा और इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

योग: गौरवशाली विरासत का वैश्विक विस्तार

हम दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रुप में मनाते हुए योग के प्रचार और विस्तार के क्षेत्र में अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखेंगे। हम योग को विश्व के लिए एक स्वच्छ जीवन पद्धति का प्रमुख माध्यम बनाएंगे और योग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नई पहल करेंगे। साथ ही, हम योग से संबंधित पर्यटन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अनुसंधान के क्षेत्र का विस्तार करेंगे।

समान नागरिक संहिता

भारत के संविधान 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है की जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है। समान नागरिक संहिता, सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है जिसमें उन परम्पराओं को आधुनिक समय की जरुरतों के मुताबिक ढाला जाये।