केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस मूल्य निर्धारण के संशोधित दिशा-निर्देशों को दी स्वीकृति

इन सुधारों से घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की लागत में काफी कमी आएगी। घटी हुई कीमतों से उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा और घरेलू बिजली क्षेत्र को मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने छह अप्रैल ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10 प्रतिशत होगा और मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाएगा।

नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए स्थिर मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित करना है, साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के साथ उत्पादकों को बाजार के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है।

केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है। ये सुधार प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने में मदद करेंगे और उत्सर्जन को नेट जीरो तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देंगे।
ये सुधार केंद्र सरकार द्वारा शहरी गैस आपूर्ति क्षेत्र के लिए घरेलू गैस आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके और भारत में गैस की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय गैस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई विभिन्न पहलों का एक सिलसिला है।

इन सुधारों से घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की लागत में काफी कमी आएगी। घटी हुई कीमतों से उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा और घरेलू बिजली क्षेत्र को मदद मिलेगी। वर्तमान में घरेलू गैस की दरें नए घरेलू गैस मूल्य दिशा-निर्देश, 2014 के अनुसार तय की जाती हैं, जिसे 2014 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में गैस की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय गैस की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कैबिनेट के निर्णय की सराहना की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि घरेलू गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित कैबिनेट के निर्णय से उपभोक्ताओं को कई लाभ होंगे। यह क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास है।