संकल्प पत्र 2024

• हम प्रधानमंत्री जी के 5 एस विजन– सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत करेंगे।
• हम भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता हासिल करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• हम अपने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यक्रमों को जारी रखते हुए एक भरोसेमंद भागीदार और फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रुप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे।
• हम आतंकवाद से निपटने के सभी प्रयासों पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक आम सहमति विकसित करने के प्रयासों को जारी रखेंगे। ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन की सफलता के आधार पर हम टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
• हम सभी की सुरक्षा और विकास के लिए इंडो पेसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग जारी रखेंगे।
• हम भारत मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर के माध्यम से यूरोप तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर व्यापार और सेवाओं को सुविधाजनक बनाएंगे।
• हम भारत के अवैध रूप से ले जाई गई भारतीय मूर्तियां और कलाकृतियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• हम सभी देशों में भगवान राम की मूर्ति और अमूर्त विरासत को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगे। हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्मरण में दुनिया भर में उत्साह के साथ रामायण उत्सव मनाएंगे।
• हमने सेना में बेहतर समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद स्थापित किया है। हम सेवा के कुशल संचालन के लिए सैन्य थिएटर कमांड की स्थापना करेंगे।
• हम भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान और भारत-म्यांमार सीमाओं पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का समयबद्ध विकास सुनिश्चित करेंगे एवं टेक्नोलॉजी के उपयोग से फैलिंग को अधिक स्मार्ट बनाएंगे।
• हम नशीले पदार्थों के प्रसारण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिग डाटा एनालिटिक्स, एआई, ड्रोन और सैटलाइट इमेजरी के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी को न्यूनतम स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे।
• भारत के नागरिकों की सुरक्षा और न्याय के लिए हमने भारतीय न्याय संहिता पारित किया है, इस कानून को व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, विश्वविद्यालय में विधि विभाग में नए पाठ्यक्रम इत्यादि कई प्रभावी कदम उठाएंगे।
• हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे सभी पात्र व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करेंगे। सजा से न्याय की ओर बढ़ने, वर्तमान कन्वैक्शन रेट को और सुधारने एवं फॉरेंसिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए हम एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक मिशन की शुरुआत करेंगे।
• हम रणनीतिक स्थान पर भारत के रक्षा फुटप्रिंट का विस्तार करके ​हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए मित्र देशों के साथ साझेदारी करेंगे।
• हम भारत की साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा नीतियां लाएंगे।