संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए 11 विधेयक

संसद का बजट सत्र

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में लगभग 129 प्रतिशत और राज्य सभा में 98 प्रतिशत कामकाज हुआ। इस सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक (12 लोक सभा में और 01 राज्य सभा में) पेश किए गए। लोक सभा द्वारा 13 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए

संसद का बजट सत्र, 2022 जो 31 जनवरी, 2022 को शुरू हुआ, उसे 7 अप्रैल, 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पूरे बजट सत्र, 2022 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की 27 बैठकें हुईं। उन्होंने रेखांकित किया कि इस सत्र में मूल रूप से 8 अप्रैल, 2022 तक बैठकें होनी थीं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मांग के कारण उसमें कटौती की गई। इस प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य एवं विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा को 14 मार्च, 2022 को पुन: एकत्रित होने के लिए 11 फरवरी, 2022 को मध्यावकाश के लिए स्थगित किया गया था, ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें। बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 10 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। बजट सत्र, 2022 के दौरान लोक सभा में लगभग 129 प्रतिशत और राज्य सभा में लगभग 98 प्रतिशत कामकाज हुआ।

इस सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक (12 लोक सभा में और 01 राज्य सभा में) पेश किए गए। लोक सभा द्वारा 13 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 11 है। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्न हैं:
दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक, 2022: आपराधिक मामलों में शिनाख्त और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों का माप लेने हेतु अधिकृत करने के लिए और अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एवं उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022: (i) तीन नगर निगमों को एक एकल, एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई में एकीकृत करने; (ii) समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित करने; (iii) दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और नागरिक सेवा का अधिक कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए।
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022: अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि 9 में ‘(iii) छलया’ उप जनजाति के पश्चात ‘कुकी’ की एक उप जनजाति के रूप में ‘डारलोंग’ समुदाय को अंतस्थापित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची भाग XV– त्रिपुरा में संशोधन करने के लिए।

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022: झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए झारखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में से भोगता समुदाय का विलोप करने के लिए।

इसके अलावा, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022 भी लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य है— (क) सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी गतिविधि के वित्तपोषण पर रोक लगाना; (ख)(i) इस तरह के वित्तपोषण को रोकने के लिए धन या अन्य वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना, उन्हें जब्त करना या उनकी कुड़की करना; (ii) सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिए धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना।