प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बने 2.5 करोड़ मकान

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पांच दिसंबर को जारी एक बयान के अनुसार 2.95 करोड़ मकानों के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण भी 29.11.2023 को पूरा कर लिया गया। यह योजना अपने प्रमुख मील के पत्थर हासिल करने में सक्षम रही है और मंत्रालय 31 मार्च, 2024 की निर्धारित समय सीमा तक 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने के समग्र लक्ष्य के साथ ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू कर रहा है।

पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को एक इकाई मानकर सीधे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को जारी की जाती है। विभिन्न जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को ये धनराशि जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत आवासों के निर्माण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि लगभग 1,60,853.38 करोड़ रुपये थी। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निधियों का संगत उपयोग राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के हिस्से सहित 2,39,334.02 करोड़ रुपये था।