संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 17 जुलाई को बताया कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है, जो सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन होगा। सत्र के दौरान 26 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस सत्र के लिए 32 विधायी कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें से 14 को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है।
मानसून सत्र, 2022 के दौरान पेश किये जाने वाले संभावित विधेयक निम्न हैं:
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2021
वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022, जैसा लोकसभा द्वारा पारित किया गया है
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, जैसा लोकसभा द्वारा पारित किया गया है
संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा लोकसभा द्वारा पारित किया गया है
कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022
उद्यम और सेवा हब (डीईएसएच) का विकास विधेयक, 2022
बहु राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022
भंडारण (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022
प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022
प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2022
कलाक्षेत्र फाउंडेशन (संशोधन) विधेयक, 2022
छावनी विधेयक, 2022
पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, 2022
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2022
राष्ट्रीय नर्सिंग और प्रसूति सहायक विधेयक, 2022
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2022
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2022
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (…संशोधन) विधेयक, 2022
मानव तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2022
पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022