देशभर में चल रहे हैं 966,363 इलेक्ट्रिक वाहन

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई

देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर 2015 से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (हाइब्रिड एवं) स्कीम (फेम इंडिया) आरंभ की। वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ पहली अप्रैल, 2019 को पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं:

• केंद्र सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में ही एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए 12-05-2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। बैटरी की कीमतों में कमी आने का परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी के रूप में आएगा।
• इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत कवर किया जाता है जिसे 25,938 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी गई।
• इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
• केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग के लाइसेंस प्लेट दिए जाएंगे तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
• केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों से सड़क कर माफ करने का परामर्श देते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की आरंभिक लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।
गौरतलब है कि यह जानकारी 11 फरवरी को राज्य सभा में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।