पारित किए गए प्रमुख विधेयकों का महत्व

औपनिवेशिक युग की आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रतिस्थापन

औपनिवेशिक युग के कानूनों के स्थान पर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए संसद द्वारा तीन विधेयक अर्थात् भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता, 2023 पारित किए गए हैं। वर्तमान सामाजिक विषयों को संबोधित करने के लिए विधेयक महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और इसमें कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया है। ये विधेयक भारतीयता में निहित निष्पक्ष और न्यायपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के लिए साक्ष्य के प्रसंस्करण के लिए नए दिशानिर्देश भी निर्धारित करते हैं और इसके साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी, जांच, पूछताछ और मुकदमे की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ की मोदी की गारंटी लागू करना

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 और केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 के पारित होने के माध्यम से मोदी सरकार ने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं पुदुचेरी की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। यह अग्रगामी पहल लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और अधिक विविध और न्यायसंगत राजनीतिक परिदृश्य में योगदान देने के लिए तैयार की गई है।

दूरसंचार विधेयक, 2023

दूरसंचार विधेयक, 2023 का पारित होना भारतीय दूरसंचार सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह भारतीय दूरसंचार को भविष्य के लिए उपयुक्त ढांचा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो नए भारत की विकास की आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत, भविष्य के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगा और स्पेक्ट्रम प्रबंधन में कानूनी निश्चितता को सुनिश्चित करेगा। यह केंद्र सरकार को दूरसंचार उपकरण और बुनियादी ढांचे, दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क और स्पेक्ट्रम को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह नागरिकों के हित और राष्ट्रीय हित को पूरी तरह संतुलित करता है।

लोकसभा से पारित विधेयक

 अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
 जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
 केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
 विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2023
 विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2023
 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
 केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
 डाकघर विधेयक, 2023
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023
 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
 करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
 भारतीय न्याय संहिता, 2023
 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
 भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023
 दूरसंचार विधेयक, 2023
 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि) विधेयक, 2023
 प्रेस और पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023

राज्य सभा द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयक

 डाकघर विधेयक, 2023
 जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि) विधेयक, 2023
 केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
 निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक, 2023
 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
 केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
 विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2023
 विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2023
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023
 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
 करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
 भारतीय न्याय संहिता, 2023
 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
 भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023
 दूरसंचार विधेयक, 2023