संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कार्य तथा राष्ट्रीय महत्व के विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिहाज से अत्यंत सफल सत्र रहा। दरअसल, संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर, 2017 को आरंभ हुआ और 5 जनवरी, 2018 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 22 दिनों की अवधि में कुल 13 बैठकें हुईं। लोकसभा की उत्पादकता 91.58 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता 56.29 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान, 14 विधेयक (लोक सभा में) प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान लोकसभा ने 13 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पारित किए।
केन्द्रीय संसदीय एवं रसायन व उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार तीन तलाक विधेयक एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे सभी मुद्दों पर सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की जाती है। मंत्री महोदय ने कहा कि जैसी कि संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीपीए) की अनुशंसा है कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी, 2018 से आंरभ होगा।
दरअसल अध्यादेशों की जगह लेने वाले तीन विधेयक जैसे: माल और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजे) संशोधन अध्यादेश, 2017, भारतीय वन (संशोधन), अध्यादेश, 2017 और दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए थे, पर लोकसभा द्वारा विचार और पारित किया गया था। केन्द्रीय सामान और सेवा कर नामक अध्यादेश की जगह लेने वाला (राज्यों के लिए मुआवजा) केवल एक विधेयक, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका।
इसके अतिरिक्त सत्र के अन्य मुख्य विषयों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018 एवं कंपनी (संशोधन) विधेयक 2017, भारतीय प्रबंधन संस्थान, 2017 और भारतीय संस्थान पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017 का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना शामिल रहा।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रमुख विधेयक
-कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
-भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
-भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
-निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
-निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
-दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018
-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018
लोक सभा द्वारा पारित प्रमुख विधेयक
-निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
-निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
-केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
-स्थाई सम्पत्ति अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017 के
-केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
-मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
-दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
-प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
-उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2017
-विनियोग विधेयक, 2018
राज्य सभा द्वारा पारित प्रमुख विधेयक
-कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
-भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
-भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
-निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
-निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
-दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017