केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV योजना को मिली मंजूरी

आधुनिकीकरण योजना-IV गृह मंत्रालय द्वारा कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन से सीएपीएफ को समग्र परिचालन दक्षता/तैयारी में सुधार करने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए आधुनिकीकरण योजना-III के बाद ‘सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV’ को मंजूरी दे दी। यह योजना 1 फरवरी, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक लागू की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चार मार्च को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV गृह मंत्रालय द्वारा कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू की जानी है और इससे सीएपीएफ की विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक हथियार और उपकरण से लैस किया जाएगा। इसके अलावा, सीएपीएफ को उन्नत आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। योजना के कार्यान्वयन से सीएपीएफ को समग्र परिचालन दक्षता/तैयारी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे देश में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा/एलओसी/एलएसी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेशों, लद्दाख और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की क्षमता को मजबूत करेगा।