पिछले पांच वर्षों में असम आतंकवाद, आंदोलन, कर्फ्यू और अवैध घुसपैठ से मुक्त प्रदेश बना है: अमित शाह

माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 22 मार्च को असम में जोनाई, माजुली और उदलगुड़ी में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और प्रदेश की जनता से असम में विकास की गति को और तेज करने एवं विकास यात्रा को इसी तरह अनवरत जारी रखने हेतु पुनः पूर्ण बहुमत वाली भाजपा-नीत एनडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। असम में जनता के समर्थन और विश्वास से स्पष्ट है कि भाजपा-नीत एनडीए की पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।

श्री शाह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत पांच वर्षों में असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2016 के चुनाव में हमने असम की जनता से आशीर्वाद मांगते हुए कहा था कि एक बार आप असम में भाजपा की सरकार बनाइए, हम असम से आतंकवाद, आंदोलन और कर्फ्यू की राजनीति को खत्म कर देंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि पिछले पांच वर्षों में असम आतंकवाद, आंदोलन और कर्फ्यू से मुक्त प्रदेश बना है। साथ ही हमने असम को अवैध घुसपैठ से मुक्त दिलाने का वादा किया था, आज असम में अवैध घुसपैठ पर लगाम कसी गई है। सत्रों भूमि भी घुसपैठ से मुक्त हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बोडो समझौता के माध्यम से बोडोलैंड की सभी समस्याओं का निराकरण हो रहा है और गोली-बंदूक एवं हत्या की राजनीति की जगह विकास की राजनीति शुरू हुई है। बीते पांच वर्षों में असम में क्या एक भी आंदोलन हुआ है? क्या आतंकवाद की कोई भी घटना हुई है? इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस आती है तो अशांति आती है जबकि भाजपा आती है तो विकास आता है।

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम की भाजपा सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के समय जिस तरह से असम को बचाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हार्दिक बधाई देता हूं। सबका मानना था कि असम में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, यहां का क्या हाल होगा लेकिन आज कोरोना के सबसे कम मामले असम में हैं।   

श्री शाह ने कहा कि असम की जनता ने आतंकवाद, आंदोलन, कर्फ्यू और घुसपैठ की जगह विकास की राजनीति का चुनाव कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति है झगड़ा कराओ, तोड़ो और राज करो। कांग्रेस ने असमियों-बंगालियों के बीच झगड़ा कराया, अपर असम – लोअर असम के बीच झगड़ा कराया लेकिन भाजपा की नीति है, सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असम में एक ओर राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल का गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। बदरुद्दीन अजमल का साथ लेकर कांग्रेस पार्टी कभी भी घुसपैठ नहीं रोक सकती। राहुल गांधी से मैं सार्वजनिक रूप से पूछता हूं कि आप एक ओर असम की अस्मिता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो तो कैसे असम की अस्मिता की रक्षा करोगे? घुसपैठ रोकने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ही कर सकती है। असम को आतंकवाद से मुक्त रखने का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। असम की जनता ने ने भारतीय जनता पार्टी को पांच वर्ष दिए, आज असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब छोटी-छोटी जनजातियों को जोड़कर विकास का कार्य किया जा रहा है। पांच साल में कांग्रेस ने तोड़ा और हमने जोड़ने का काम किया। हमारी नीति ही है सबका साथ, सबका विकास। 

श्री शाह ने कहा कि 15 साल तक यहां कांग्रेस की सरकार रही, अलग-अलग प्रकार के आतंकवादी संगठन गोलियां चलाते थे, लोगों को और हमारे जवानों को मार देते थे लेकिन इन 5 वर्षों में 2,000 आतंकवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में प्रवेश किया है और असम आतंकवाद मुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। विश्व भर के पर्यटक काजीरंगा आ सकते हैं, मगर आते कैसे क्योंकि वहां भी घुसपैठिये कब्जा जमा कर बैठे थे। भाजपा की सरकार में अभियान शुरू हुआ और काजीरंगा भी अवैध घुसपैठ और अवैध शिकार से मुक्त हुआ। बोडो और मिशिंग जनजाति के कल्याण के लिए केंद्र और असम की भाजपा सरकार ने मिल कर कई योजनाओं पर काम किया है। बोडो समझौते में जो-जो वादे मोदी सरकार ने किये हैं, उन्हें ढाई साल में ही पूरे किये जायेंगे। हम शांति और विकास चाहते हैं। हमने कार्बी आंगलोंग समझौते की भी तैयारी की है। बांग्लादेश से लैंड समझौता भी मोदी सरकार ने ही किया है। आज बोडोलैंड में भाजपा और UPPL की सरकार बनी है और बोडोलैंड विकास के रास्ते पर चल पड़ा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के लिए असम का दौरा किसी पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। चार-चार पीढ़ी से देश पर शासन करने वाली पार्टी के नेता जिन्होंने कभी भी चाय बागान के श्रमिकों और मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया हो, वे यदि श्रमिकों की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। हमारी सरकार ने गर्भवती श्रमिक माताओं को 12,500 रुपये देने का वादा किया था। गर्भवती श्रमिक माताओं को 18,000 रुपये की सहायता मिल रही है। साढ़े सात लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं। साढ़े छः लाख परिवारों को अन्न योजना से जोड़ा गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 25,000 रुपये दिए गए हैं, उनके वेतनमान में ढाई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इस बार के बजट में चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेडिकल में 8% सीटें चाय बागान श्रमिकों के लिए रिजर्व कर के रखे गए हैं।  

जोनाई और आस-पास के क्षेत्रों में हुए विकास कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि यहाँ ट्रांसफार्मर सेवा का विस्तार किया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हुई हुई है और टाउन वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर किया गया है। यहाँ एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है और ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। लगभग 77 हजार घरों में टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लगभग 24,000 गरीबों को घर दिया गया है, लगभग 39,000 गरीब माताओं को गैस का कनेक्शन दिया गया है और 40,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 

माजुली में विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए माननीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से ही माजुली को जिला बनाने की मांग की जा रही थी जिस मांग को भाजपा सरकार ने पूरा किया। पहली बार असम की कैबिनेट बैठक माजुली में हुई। विगत 18 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से 700 करोड़ रुपये की लागत से माजुली को जोरहट से जोड़ने वाला ब्रिज दिया। माजुली में हेलीपैड बनाकर इसे हवाई मार्ग से भी जोड़ा गया। सैकड़ों करोड़ रुपये की लागत से माजुली को सड़कों से जोड़ा गया है। आजादी के बाद 70 सालों में कांग्रेस ने इस क्षेत्र में केवल 13 आरसीसी पुलों का निर्माण कराया जबकि भाजपा सरकार ने केवल पांच वर्षों में ऐसे 32 पुलों का निर्माण किया। माजुली के लगभग 15,600 परिवारों को भूमि का पट्टा दिया गया है। यहाँ एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। असम दर्शन के तहत क्षेत्र के 38 मंदिरों और 17 नामघरों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। माँ कामाख्या धाम के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। भू-कटाव रोकने के लिए तटबंध बनाने हेतु 1067 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

उदलगुड़ी में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल उदलगुड़ी में 20,000 गरीबों को आवास दिया गया, लगभग 2.14 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई और 77 हजार किसानों को लगभग 68 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। उदलगुड़ी में रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है, लगभग 39 हजार गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। बोडो समझौते के अनुसार असम की भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक आयोग का निर्माण किया है। इस क्षेत्र को बोडो टेरिटोरियल रीजन का नाम दिया गया है और इसके तहत 60 से ज्यादा सीटें करने के लिए भी काम चल रहा है। बोडो समझौते के तहत आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को चार लाख रुपये की सहायता पहले ही दी जा चुकी है। बोडो भाषा को असम सरकार ने सह-भाषा का दर्जा दिया है। यहाँ पर तीन डिग्री कॉलेज और एक सांस्कृतिक परिसर की स्थापना की जा रही है। बोडोलैंड में सड़क नेटवर्क के लिए 500 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। बोडोलैंड के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये के पैकेज के तहत 6 महीने में ही 750 करोड़ रुपये की लागत से 65 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। बोडो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड बनाने का निर्णय भी लिया जा चुका है।

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने असम में तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जोरहाट में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना हुई है। असम में फूड पार्क बनाया जा रहा है। जोगीदोपा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाया जा रहा है। शिवसागर जिले में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक लाख से ज्यादा लोगों को जमीन के पट्टे के कागजात सौंपे है। असम को गैस की रॉयल्टी के रूप में 8,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस बजट सत्र में मोदी सरकार ने असम में नई सड़कों के निर्माण के लिए 53,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसके अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं के लिए, 770 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन के लिए और 2,000 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों के लिए अलग से दिये गए हैं। सारे नामघरों को 5 साल में 2.5 लाख रुपये देकर उन्हें मजबूती प्रदान करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी में पर पांच साल में ही छः पुलों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य असम को बाढ़ मुक्त प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों का समाधान कर देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर किया है। ये मोदी सरकार है जिसने असम की महान विभूति भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न से अलंकृत किया है।