हमारे संकल्प पत्र का मूल आधार ‘सोनार बांगला’ की परिकल्पना है: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 21 मार्च को पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का “सोनार बांग्ला संकल्प पत्र” जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पूरे बंगाल में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और राज्य की जनता से प्रदेश में बदलाव को लेकर राय माँगी थी। इस अभियान की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने की थी। पार्टी ने इस अभियान का नाम ‘लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान’ दिया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हर विधान सभा क्षेत्र में एक-एक LED रथ पहुंचाने के लिए 294 LED रथों की व्यवस्था की थी। साथ ही प्रमुख स्थानों पर सुझाव हेतु बक्से भी रखे गए थे। वेबसाईट, मिस्ड कॉल और व्हाट्सअप के माध्यम से भी राज्य के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। पश्चिम बंगाल के नागरिकों के सुझावों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना “सोनार बांग्ला संकल्प पत्र” तैयार किया जिसे आज कोलकाता के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में जारी किया।

श्री शाह ने भाजपा का “सोनार बांग्ला संकल्प पत्र” जारी करते हुए कहा कि हमारे संकल्प पत्र का मूल आधार ‘सोनार बांगला’ की परिकल्पना है। संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है, उस पार्टी का, ये संकल्प है पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही अपने घोषणा पत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कई वर्षों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गए थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने के बाद संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। हमने इस पूरी प्रक्रिया को व्यापक गंभीरता प्रदान की है। इसलिए घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र कहना शुरू किया। हमारा संकल्प पत्र हमारे विजन को स्पष्ट करता है कि हम कैसे सोनार बांग्ला के निर्माण का लक्ष्य लेकर चले हैं। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, हमारा संकल्प है। ऐ बार सोनार बांग्ला, ऐ बार आशोल पोरिबोर्तन, ऐ बार बीजेपी। 

पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज के प्रगतिशील भारत की नींव कल के पश्चिम बंगाल में रखी गई। बंगाल की धरती से ही “वंदे मातरम” का उद्घोष और जन-गण-मन का मंत्र मिला। बंगाल की ही पावन भूमि से सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हुई। स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्तियों ने चेतना का रास्ता प्रशस्त करने का कार्य भी इसी धरती से किया। जब देश कुरीतियों में जकड़ा था, तब राजा राम मोहन राज्य और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे पश्चिम बंगाल के महान सपूतों ने समाज सुधार की शुरुआत की। देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व भी बंगाल की धरती ने किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे आजादी के महान नायकों ने आजादी के आंदोलन को आकार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को गति दी थी लेकिन आज 73 साल बाद बंगाल काफी पिछड़ गया है। इसका कारण लेफ्ट और ममता दीदी के 30 साल का प्रशासन है। आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है। स्वामी विवेकानंद की भूमि पर आज युवा निराश हैं। 

श्री शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने पश्चिम बंगाल के काले अध्याय की शुरुआत की है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा एवं रामनवमी जैसे पश्चिम बंगाल के परंपरागत उत्सवों को भी वोटबैंक एवं तुष्टिकरण की राजनीति की नजर से देखा गया। पहले कम्युनिस्ट आर अब तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की वजह से पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। टीएमसी ने बंगाल में सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। तुष्टिकरण और अवैध घुसपैठिए ममता बनर्जी के लिए वोट का आधार है। ममता दीदी ने पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। आज बंगाल में त्यौहार मनाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की पावन धरा पर राजनीतिक हिंसा चरम तक पहुंच गई है। ममता दीदी के शासन में हमारे 130 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 1967 से ही पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकारें रहीं जो लगातार केंद्र सरकार से लड़ती रहीं। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में अंधविरोध नहीं है, इसकी संकल्पना तो समग्र भारत का सर्वांगीण विकास है। 

केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा के “सोनार बांग्ला संकल्प पत्र” के प्रमुख संकल्पों को उद्धृत करने से पहले कहा कि “कोई यह न पूछे कि इसका पैसा कहां से आएगा। मैं बनिया हूं। मुझ पर भरोसा रखना। पाई-पाई का हिसाब रखकर इसे बनाया गया है।”

महिलाओं के लिए (Ebar Mohila Ebar BJP) 

प्रदेश में बनने वाली भाजपा सरकार राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनका सफर भी फ्री रहेगा। मिशन आत्मनिर्भर महिला के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ₹5,000 करोड़ दिए जायेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की सुविधा उपलब्ध की जायेगी। विधवा पेंशन को ₹1,000 से बढ़ा कर ₹3,000 किया जाएगा। स्टेट रिजर्व पुलिस फ़ोर्स के तहत महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की जायेगी। बालिका आलो योजना के तहत बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जायेगी और 18 वर्ष की होने पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

किसानों के लिए (Ebar Krishok Ebar BJP)

बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर किसान सम्मान निधि में 75 लाख किसानों को 18 हजार रुपए एक साथ (पिछली किस्तों की राशि के साथ अगली क़िस्त मिलाकर) बिना कटमनी के उनके खाते में दिए जाएंगे। किसान सम्मान निधि के तहत पश्चिम बंगाल में किसानों को हर साल केंद्र सरकार 6 हजार रुपए और कृषक सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार  ₹4,000, अर्थात् कुल मिला कर ₹10,000 देगी। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए ₹5,000 करोड़ रुपये के इंटरवेंशन फंड की व्यवस्था की जायेगी। भूमिहीन किसानों और मछुआरों को 3 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। किसान कार्ड की जगह उन्हें रुपे कार्ड देंगे। ₹20,000 करोड़ की लागत से कृषक सुरक्षा एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की जायेगी। भूमिहीन, लघु एवं सीमांत किसानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि हेतु 8 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी। मछुआरे भाइयों को भी सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जायेगी। फिशिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹2,000 रुपये का फंड बनाया जाएगा। बांग्ला श्वेत क्रांति के लिए ₹1,000 करोड़ रुपये का शुरुआती फंड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पश्चिम बंगाल देश में प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य के रूप में स्थापी थो सके। आलू किसानों के उत्थान के लिए ₹500 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। 

स्वास्थ्य के लिए (Ebar Swasthyo Ebar BJP)

पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा ताकि हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिल सके। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरबन में एक-एक अर्थात् कुल तीन नए नए एम्स स्थापित किये जायेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में 10 हजार करोड़ का कादंबिनी हेल्थ फंड बनाया जाएगा। 900 नई 108 एंबुलेंस लाई जाएंगी। 2025 तक कॉलेजों में मेडिकल और नर्सिंग सीटों की संख्या दोगुनी की जायेगी। आशा कार्यकर्ताओं के मासिक निर्धारित मानदेय को बढ़ाकर 4,500 से ₹ 6,000 कर दिया जाएगा। 2025 तक मलेरिया और डेंगू के उन्मूलन के लिए कार्य किया जाएगा। 

रोजगार के लिए (Ebar Jubo Ebar BJP)

हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। शिक्षित युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन करने के लिए हर ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद बोस बीपीओ की शुरुआत की जाएगी। 10,000 स्टार्टअप को 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जायेगी। 20 लाख युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए हर ब्लॉक में नेताजी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी। सहज पथ कार्यक्रम के तहत मुफ्त किताबें, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, साइकिल और डिजिटल टैबलेट उपलब्ध करायी जायेगी। स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए ₹20,000 करोड़ रुपये की लागत से ईश्वर चन्द्र विद्यासागर कोष की स्थापना की जायेगी। ₹10,000 करोड़ के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फंड के तहत 100 नए सरकारी कॉलेज और 50 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में सामुदायिक खेल केंद्र, हर उपमंडल में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम और हर जिले में खेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी। राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी।

सुशासन के लिए (Ebar Sushashon Ebar BJP)

हम हर स्तर पर प्रशासन का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का संस्थागत होना ख़त्म करेंगे। राज्य के तेजी से आर्थिक विकास की सुविधा के लिए सोनार आंग्ला आयोग की स्थापना की जायेगी। केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के आधार पर आकांक्षी ब्लॉकों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सिंडिकेट, तोलाबाज़ी और कट मनी खत्म करने के लिए CMO के तहत एंटी-करप्शन हेल्पलाइन शुरू की जायेगी। अम्फान, बुलबुल और आइला चक्रवात के राहत मुआवजे में भ्रष्टाचार की जांच के लिए विशेष टास्क फ़ोर्स की स्थापना की जायेगी। कोयला माफिया, रेत माफिया, पानी के टैंकर माफिया और नौकरी भर्ती घोटाले के खिलाफ विशेष टास्क फ़ोर्स की स्थापना की जायेगी। सांप्रदायिक हिंसा, अवैध हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों के व्यापार, जबरन भूमि परिवर्तन, नकली मुद्रा और गौ तस्करी के खिलाफ विशेष टास्क फ़ोर्स की स्थापना की जायेगी। 

पीडीएस घोटाला, चिट फंड घोटाला, बिस्वा बांग्ला घोटाला, मेट्रो डेयरी घोटाला सहित सभी मेगा घोटाले की जांच के लिए एसआईटी की स्थापना की जायेगी। राजनीतिक हत्याओं की जांच के लिए SIT की स्थापना की जायेगी और राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 25 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा। सभी पुलिस स्टेशनों में विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस में सुधार लाया जाएगा और उसे आधुनिक बनाया जाएगा। व्यक्ति क्या, परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। सीमा को सुरक्षित बनाएंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार के सहयोग से सीमा-पार घुसपैठ को पूरी तरह बंद करेंगे। बॉर्डर पर फेंसिंग और CCTV लगाएंगे। अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना की जायेगी।

अर्थव्यवस्था के लिए (Ebar Orthonoitik Unnoyon Ebar BJP)

पश्चिम बंगाल में बनने वाली भाजपा सरकार सोनार बांग्ला Economic Revival Task Force की स्थापना करेगी। निवेशकों के लिए पारदर्शी और एकीकृत वन-स्टॉप समाधान के लिए इन्वेस्ट बांग्ला के माध्यम से निवेश में तेजी और सुविधा लाई जायेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बंगाल को शीर्ष 3 राज्यों में लाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 5 वर्षों के लिए MSMEs को दो रुपये प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध करायी जायेगी। 100% क्रेडिट गारंटी कवर के साथ MSME को 10 लाख रुपये तक के कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराई जायेगी। स्टार्ट-अप्स को 5 साल का कर अवकाश प्रदान किया जाएगा। 4 मेगा फूड पार्क, 10 छोटे पैमाने पर फूड पार्क, 1 चा पार्क (टी पार्क) और 2 सीफूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित की जायेगी। हथकरघा के लिए 4 बोस्ट्रो हब और हस्तकला के लिए 1 हस्त शिल्प केंद्र की स्थापित की जायेगी। दो लेदर औद्योगिक पार्क, 1 स्टील और आयरन इंजीनियरिंग औद्योगिक पार्क, 1 फार्मा पार्क, 1 ऑटो उद्योग पार्क, 1 आभूषण औद्योगिक पार्क, 1 इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे। जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। 

गाँव और गरीबों के लिए (Ebar Porikathamo Ebar BJP)

हमारी सरकार बनने पर हर परिवार को शौचालय और उचित जल निकासी की सुविधा के साथ पक्के मकान दिए जायेंगे। घरेलू खपत के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जायेगी और घरों में 24×7 बिजली की आबाद आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। गुरुदेव ग्रामीण उन्नति मिशन के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये दिए जायेंगे। उज्जवल बांग्ला मिशन के तहत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। 24×7 स्वच्छ पेयजल की स्थापना करके10,000 करोड़ रुपये की राशि से योजना बनाई जायेगी। 675 किमी लंबे नेताजी एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाई जायेगी। मजबूत सड़क नेटवर्क के लिए अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ का निवेश किये जायेंगे। बस सेवाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ और बस टर्मिनलों के लिए 4600 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी और कल्याणी जैसे अन्य शहरी केंद्रों में मेट्रो शुरू की जायेगी। बागडोगरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया जाएगा। मालदा, बालुरघाट और कूच बिहार से परिचालन शुरू किया जाएगा और उड़ान योजना के तहत पुरुलिया का विकास किया जाएगा। 

संस्कृति के संरक्षण के लिए (Ebar Sonskriti Ebar BJP)

बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर नोबल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड की शुरुआत की जाएगी। 11,000 करोड़ रुपये के सोनार बांग्ला फंड से बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए काम किया जाएगा। बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों और विदेशों में चयनित स्थलों पर Gurudev Centre for Cultural Excellence की स्थापना की जायेगी। बंगाल की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए कोलकाता में एक विश्व स्तरीय सोनार बांग्ला संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। देश के विभिन्न शहरों में बंगला फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 

सरस्वती और दुर्गा पूजा पूरे राज्य में बिना किसी डर या प्रतिबंध के मनाई जाए, ऐसी व्यवस्था की जायेगी। शांतिनिकेतन के पौष मेला, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा भव्य तरीके से मनाई जायेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंगासागर मेले को बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना की जायेगी और पुरोहितों को प्रति माह 3,000 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा।  चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कीर्तनकारों को ₹ 3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी। पूरे राज्य में मंदिरों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। दुनिया भर में नेताजी और आज़ाद हिंद फ़ौज की ऐतिहासिक यात्रा का प्रदर्शन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा। तामलुक में ताम्रलिप्ता जाति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 

बांग्ला भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सरकार के सभी दस्तावेजों, आदेशों और पत्राचारों में बंगला भाषा में अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। ठाकुर पंचानन बर्मन की भव्य प्रतिमा, उनके संग्रहालय एवं स्मारक के निर्माण के लिए ₹ 250 करोड़ का फंड दिया जाएगा। सोनारपुर में महानायक उत्तम कुमार फिल्म सिटी की स्थापना की जायेगी। 

पर्यटन के लिए (Ebar Porjoton Ebar BJP)

पर्यटन उद्योग के सभी मुद्दों को समग्र रूप से एड्रेस करने के लिए नई पर्यटन नीति लाई जायेगी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना की जायेगी। बंगाल में 9 पर्यटन सर्किट विकसित किये जायेंगे। शक्तिपीठ, चैतन्य महाप्रभु, हिमालयन बौद्ध धर्म, राजबोंगशी, जंगल महल, सुंदरबन, राजबाड़ी, क्वींस ऑफ़ हील्स और तटीय अस्पताल क्षेत्र के लिए। हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराये जायेंगे और सब्सिडी दी जायेगी।

सबका साथ, सबका विकास (Ebar Sobar Bikaas Ebar BJP)

बंगाल में हमारी सरकार आने पर दिन में तीन बार केवल पांच रुपये में पोषक भोषण उपलब्ध कराने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा कैंटीन की स्थापना की जायेगी। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी नागरिकों तक पहुंच प्रदान की जायेगी। पीडीएस लाभार्थियों को सब्सिडी राशन के तहत चावल या गेहूं एक रुपये प्रति किग्रा, दाल 30 रुपये प्रति किग्रा, नमक 3 रुपये प्रति किग्रा और चीनी ₹ 5 प्रति किग्रा उपलब्ध करायी जायेगी।

हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक DBT से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मतुआ दलपतियों के लिए ₹3,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की जायेगी।  

एससी/एसटी जाति प्रमाणपत्र बिना किसी भ्रष्टाचार और भेदभाव के दिया जाएगा जबकि ममता बनर्जी सरकार में इसके लिए भी 100 रुपये से 500 रुपये तक देना पड़ता है। मनरेगा के तहत सभी एसटी ब्लॉक्स में मजदूरों को 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। झारग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी। आदिवासी बहुल हर ब्लाक में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की स्थापना की जायेगी। माहिस्या, तिली और अन्य हिंदू समुदायों को ओबीसी आरक्षण की श्रेणी में लाया जाएगा। 

पहली कैबिनेट बैठक में ही सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। शिक्षक वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जायेगीा। प्राइमरी पारा शिक्षकों का वेतन ₹15,000 और माध्यमिक पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ा कर ₹20,000 प्रति माह किया जाएगा। न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए ₹1,000 करोड़ रुपये के सर आशुतोष मुखर्जी फंड की स्थापना की जायेगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अलग से वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जायेगी। बुनकरों के लिए भी वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जायेगी। असंगठित मजदूरों के लिए ₹3,000 मासिक पेंशन की व्यवस्था की जायेगी। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए क्रमशः ₹3,000 and ₹5,000 मेंटिनेंस राशि उपलब्ध कराई जायेगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की पेंशन राशि को ₹1,000 से बढ़ा कर ₹3,000 रुपये किया जाएगा। ओल्ड एज होम्स के निर्माण और इसके अपग्रेडेशन के लिए ₹400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी। तीर्थ मित्र योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा एवं अन्य खर्चों का प्रबंध किया जाएगा।

आंचलिक विकास के लिए (Ebar Ancholik Unnoyon Ebar BJP)

प्रदेश में बनने वाली भाजपा सरकार उत्तर बोंगो डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। चाय बागान, सिनकोना गार्डन, फ़ॉरेस्ट विलेज और डीआई फंड लैंड में रहने वाले निवासियों को परजा पट्टा अधिकार दिया जाएगा। चाय बागान श्रमिकों के लिए मजदूरी बढ़ाकर 350 प्रति दिन किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के रूप में 11 बचे हुए भारतीय गोरखा उप-जनजातियों को पहचान दी जायेगी। दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और डुआर्स क्षेत्र के मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान किया जायेगा। दार्जिलिंग में ग्रैंड गोरखा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की जायेगी। जंगल महल विकास बोर्ड और सुंदरबन विकास बोर्ड की स्थापना की जायेगी। आइला, बुलबुल और अम्फान से तबाह क्षेत्रों में विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपये दिए जायेगे।

नूतन कोलकाता के लिए (Ebar Notun Kolkata Ebar BJP)

पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी सरकार कोलकाता को सभी वित्तीय सेवाओं के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। घरेलू खपत के लिए 200 यूनिट तक के उपयोग के लिए मुफ्त बिजली और शहर में घरों में 24×7 बिजली की आपूर्ति की जायेगी। कोलकाता की हर इमारत के लिए नियमित फायर ऑडिट की व्यवस्था होगी।  एसी लो फ्लोर बसों के बेड़े को लॉन्च करेंगे और बसों की संख्या बढ़ाकर 3,000 करेंगे।  कोलकाता को ’भविष्य के शहर’ में बदलने के लिए ₹ 22,000 करोड़ रुपये की निधि से कोलकाता विकास कोष की स्थापना की जायेगी। पार्किंग की आसानी के लिए भारी यातायात क्षेत्रों में 10 बहुमंजिला पार्किंग स्थान बनाए जायेंगे।

कोलकाता के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को हेरिटेज सिटी टैग प्राप्त करने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जायेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में 10 स्मॉग टावर्स स्थापित करेंगे। स्वच्छ कोलकाता मिशन के लिए 1,500 करोड़ राशि खर्च की जायेगी। कोलकाता मेट्रो लाइनोंका सेरामपुर, धूलगढ़ और कल्याणी जैसे उपनगरों तक विस्तार किया गया। सीवेज और कचरे के डंपिंग पर प्रतिबंध लगाने और मिशन मोड पर नदी की सफाई के माध्यम से कालीघाट में आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये जायेंगे।  बारानगर, बल्ली और हावड़ा में नमामि गंगे परियोजनाओं में गति लाई जायेगी। बंगाल में बाढ़ की रोकथाम और इसके मैनेजमेंट के लिए मास्टर प्लान हेतु ₹500 करोड़ का फंड बनाया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि आपने अब तक कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को भरपूर समय दिया लेकिन इन सभी पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को आजादी वाली स्थिति से भी नीचे ले जाने का पाप किया है। आप सेवा का एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। हम फिर से पश्चिम बंगाल की महानतम संस्कृति को गौरवान्वित करने का वादा करते हैं। हम पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा स्वप्न लेकर आपके सामने आए हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इस बार निर्भय होकर भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करें, अपराधी एवं असामाजिक तत्व आपका कुछ बिगाड़ नहीं पायेंगे।