प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार पर जोर दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 नवंबर को अति सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मल्टी मॉडल मंच सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित-प्रगति प्लेटफार्म के माध्यम से अपने 23वें संवाद की अध्यक्षता की। पिछली 22 प्रगति की बैठकों में 9.31 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 200 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इसमें 17 क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई है।

इस 23वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों का संचालन और समाधान की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को उपभोक्ता शिकायतों के तीव्र और प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। बड़ी संख्या में शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार के लिए जरूरत पर जोर दिया, जिससे कि उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, नगालैंड, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की 9 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की संचयी मूल्य 30 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है।

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी एम के के के वाई) के कार्यान्वयन में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशनों ( डी एम एफ) द्वारा उपार्जित निधियों को अच्छी तरह और वर्तमान में इन जिलों द्वारा सामना की जा रही मुख्य विकासात्मक मुद्दों या कमियों को दूर करने के लिए समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे एक सोची-समझी रणनीति से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अर्थात् 2022 तक सर्वाधिक संभव मूर्त परिणामों को प्राप्त किया जा सके।