विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 14वीं किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। यह मोदी सरकार के देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होने से अब तक 2.6 लाख करोड़ से भी अधिक रुपए किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित हुए हैं। ये सहायता किसानों के लिए खेती के मौसम में उनकी नकद आवश्यकताओं के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही मोदी सरकार का किसान, कृषि एवं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होने से अब तक 2.6 लाख करोड़ से भी अधिक रुपए किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित हुए हैं। ये सहायता किसानों के लिए खेती के मौसम में उनकी नकद आवश्यकताओं के लिए एक वरदान साबित हुए हैं

ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान रहा है और उन्हें समर्थ एवं सक्षम बनाने के लिए अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता एवं राहत दी जा रही है। यह मोदी सरकार की किसान की आवश्यकताओं के प्रति तत्परता एवं संवेदनशीलता ही है कि जब पूरे विश्व में खाद के दाम आसमान छू रहे हैं, भारत में सरकार द्वारा अभूतपूर्व रूप से भारी सब्सिडी के द्वारा इनके मूल्य स्थिर रखे गए हैं। एक ओर जहां कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर न केवल फसलों की एमएसपी लागत के डेढ़ गुणा की गई है, साथ ही खरीदी भी कई गुणा अधिक बढ़ा दी गई है। कई नई फसलों की भी एमएसपी पर खरीदी शुरू होने के कारण पूरे देश में किसानों को अपनी फसलों के लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

संसद का मानसून सत्र जो कांग्रेसनीत विपक्ष के दुष्प्रचार तथा संसदीय कार्यवाही में व्यवधान से शुरू हुआ, उसमें विपक्ष के नकारात्मक रवैय्ये के बाद भी कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। जैव विविधता (संशोधन) विधेयक-2021, मध्यस्थता विधेयक-2021, मल्टी स्टेट कॉ-ऑपरेटिव (संशोधन) विधेयक, 2021, संविधान (अनु.जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022, पांचवां संशोधन विधेयक, 2022, जनविश्वास विधेयक, 2022, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जैसे विधेयक जिस पर देश में चर्चा हो रही थी, पारित हुए। जहां मध्यस्थता विधेयक भारत में मध्यस्थता की प्रक्रिया के सुगम बनाता है तथा समुदायों, संस्थाओं एवं ऑनलाइन मध्यस्थता को विवाद सुलझाने का स्वीकार्य एवं सुलभ माध्यम बनाता है, वहीं जनविश्वास विधेयक छोटे अपराधों काे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल तर्कसंगत बना विश्वास युक्त सुशासन की ओर एक सुदृढ़ कदम है। साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक दिल्ली में केंद्र सरकार के कानून बनाने के अधिकार, शासन में नियुक्तियां एवं सेवा शर्तों के विनियमन के अधिकार सुनिश्चित करता है। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि विपक्ष के नकारात्मक राजनीति, व्यवधानों और संसद की कार्यवाही को रोकने के प्रयास के बावजूद इतने महत्वपूर्ण विधेयक जनहित में पारित हुए। संसद का मानसून सत्र जब अब भी चल रहा है, विपक्ष को जनता की आवाज को सुनते हुए सरकार से सहयोग करना चाहिए ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक साथ देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के शिलान्यास से एक नया इतिहास रचा गया है। पुनर्विकास के कार्य, रेलवे के व्यापक विस्तार एवं विद्युतीकरण, फ्रेट कॉरिडॉर के कार्य, वंदे भारत ट्रेनों एवं कई अभिनव पहलों से भारतीय रेल का कायाकल्प हो गया है। अब इसकी विश्व की एक सक्षम एवं समर्थ संस्था में गिनती हो रही है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि, नेतृत्व एवं संकल्प का ही परिणाम है कि जिस रेलवे को देश पर पर भार के रूप में देखा जा रहा था, आज वह एक बहुमूल्य संपत्ति बन गई है। आज जब एक नया भारत अंगड़ाई ले रहा है, ‘अमृतकाल’ में विकसित भारत’ का स्वप्न निश्चय ही एक सच्चाई लग रही है।

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