चीनी सीजन 2023-24 के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मिली मंजूरी

चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के उत्पादन की लागत 157 रुपये प्रति क्विंटल है। 315 रुपये प्रति क्विंटल की रिकवरी दर पर यह गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य; उत्पादन लागत से 100.06 प्रतिशत से अधिक है

गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमिटी (सीसीईए) ने 10.25 प्रतिशत की मूलभूत रिकवरी दर के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल पर चीनी सीजन 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को मंजूरी दे दी।

इसके अतिरिक्त, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उन चीनी मिलों के मामलों में कोई कटौती नहीं होगी, जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है। ऐसे किसानों को चालू चीनी सीजन 2022-23 में 282.125 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2023-24 में गन्ने के लिए 291.975 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे।

चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने के उत्पादन की लागत 157 रुपये प्रति क्विंटल है। 315 रुपये प्रति क्विंटल की रिकवरी दर पर यह एफआरपी उत्पादन लागत से 100.06 प्रतिशत से अधिक है। चीनी सीजन 2023-24 के लिए एफआरपी वर्तमान चीनी सीजन 2022-23 की तुलना में 3.28 प्रतिशत अधिक है।

मंजूरी की गई एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2023-24 (1 अक्टूबर, 2023 से आरंभ) में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी सेक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित सेक्टर है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों की आजीविका को और उनके आश्रितों तथा चीनी मिलों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों के अतिरिक्त कृषि श्रमिकों एवं परिवहन सहित विभिन्न सहायक कार्यकलापों से जुटे लोगों को प्रभावित करता है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान चीनी सीजन 2022-23 में चीनी मिलों द्वारा 1,11,366 करोड़ रुपये के मूल्य लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद की गई, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की फसल की खरीद के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

गौरतलब है कि भारत अब वैश्विक चीनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। चीनी सीजन 2021-22 में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि भारत वित्त वर्ष 2025-26 तक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश बन जाएगा।