अंतरिम बजट 2024-25

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र और ‘सबका प्रयास’ के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में एक फरवरी को अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। इस बजट की मुख्य बातें निम्न हैं :

                                      भाग – क ________________________________________________________________________

सामाजिक न्याय

 चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस।

‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’

 पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की।
 पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।
 पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।
 पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर।
 पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद।

‘अन्नदाता’ का कल्याण

 पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
 पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई।
 इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध।

नारी शक्ति पर जोर

 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए।
 उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा।
 स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
 पीएम-आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

 कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा।
 अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।
 छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और नि:शुल्क बिजली।

अंतरिम बजट 2024 पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

यह बजट ‘युवा भारत’ की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक फरवरी को पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे केवल एक अंतरिम बजट नहीं, बल्कि एक समावेशी और प्रगतिशील बजट बताया। श्री मोदी ने कहा, “यह बजट निरंतरता का विश्वास लिए हुए है।” प्रधानमंत्री ने कहा, “यह बजट विकसित भारत के सभी स्तंभों— युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाएगा।’’

श्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा, “निर्मला जी का बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है।” उन्होंने कहा, “यह बजट 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी देता है।”

श्री मोदी ने टिप्पणी की, “यह बजट युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।” उन्होंने बजट में लिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई है।” इसके अतिरिक्त, उन्होंने बजट में स्टार्टअप्स के लिए कर छूट बढ़ाने पर भी प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए इस बजट में कुल खर्च में 11,11,111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह भारत में 21वीं सदी के आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेगा। श्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के मानक की 40,000 आधुनिक बोगियों का निर्माण करने और उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में स्थापित करने की घोषणा के बारे में भी बताया, जिससे देश के विभिन्न रेल मार्गों पर करोड़ों यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हम एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे हासिल करते हैं और फिर अपने लिए उससे भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं।” उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण और लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ और घर बनाने की जानकारी दी। महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य महिलाओं को 2 करोड़ ‘लखपति’ बनाने का था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ ‘लखपति’ बनाने का कर दिया गया है।”

श्री मोदी ने गरीबों को महत्वपूर्ण सहायता देने, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा की। उन्होंने रूफ टॉप सोलर अभियान का उल्लेख किया, जहां 1 करोड़ परिवार मुफ्त बिजली का लाभ उठाएंगे, साथ ही सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर प्रति वर्ष 15,000 रुपये से 18,000 रुपये की आय भी अर्जित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने आज घोषित आयकर छूट योजना का उल्लेख किया जिससे मध्यम वर्ग के लगभग 1 करोड़ नागरिकों को राहत मिलेगी। किसान कल्याण के लिए बजट में लिए गए प्रमुख फैसलों के बारे में श्री मोदी ने नैनो डीएपी के उपयोग, पशुओं के लिए नई योजना, पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का उल्लेख किया, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होंगे।

 छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
 हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।

आयुष्मान भारत

 आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

 प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है।
 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है।
 आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार।
 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

बुनियादी ढांचा

 बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1

‘अंतरिम बजट 2024’ पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य

यह बजट विकास एवं प्रगति उन्मुख है: जगत प्रकाश नड्डा

अंतरिम बजट 2024-25 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट गरीबों के कल्याण पर केंद्रित है और विकास एवं प्रगति उन्मुख है। इस बजट में ‘राम राज्य’ की परिकल्पना है और इसमें महिलाओं एवं गरीबों की चिंता की गई है। इसमें विकसित भारत की प्रतिबद्धता भी है और यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की बात करता है।

इस बजट में गरीबों के कल्याण, किसानों के उत्थान, महिलाओं के सम्मान और युवाओं की खुशी के लिए प्रतिबद्धता भी है। मैं करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को इतना प्रगतिशील बजट देने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं जो हमारे देश के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान की अवधारणा पर अधारित है।

पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25 लाख से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जबकि उनके शासन में हमारी अर्थव्यवस्था ने विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। यह बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव भी रखता है।

हम ‘गरीबी हटाओ’ का नारा नहीं देते बल्कि अपनी कड़ी मेहनत एवं नीतिगत पहल से गरीबी मिटाते हैं।

अंतरिम बजट में किसानों और ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं एवं हमारे विशाल मध्यम वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है, यह हमारी अर्थव्यवस्था को विकास के सही मार्ग पर प्रशस्त करेगा और हमें एक उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य देने का वादा करता है।

प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगी।

रेलवे

 लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
 ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा
 पत्तन संपर्कता गलियारा
 अधिक यातायात वाले गलियारा
 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को ‘वंदे भारत’ मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र

 देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी।
 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं।
 देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के‍ लिए ऑर्डर दिए।

हरित ऊर्जा

 वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।

पर्यटन क्षेत्र

 राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
 पर्यटन केन्द्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।
 इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा।

निवेश

 वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना है।
 राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।

संशोधित अनुमान (आरई) 2023-24

 उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए है जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए है।
 कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए है।
 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है।
 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2024-25

 उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
 राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी।
 वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
 वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।

                                        भाग – ख
______________________________________

प्रत्यक्ष कर

 वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया।
 पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी।
 सरकार करदाता सेवाओं में लाएगी सुधार।
 वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा।
 वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा।
 इससे एक करोड़ करदाताओं को होगा लाभ।

अप्रत्यक्ष कर

 वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बकरार रखने का प्रस्ताव किया।
 जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया।
 इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ।
 जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ।
 राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात (राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित) जीएसटी से पहले की अवधि (2012-13 से 2015-16) के 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि (2017-18 से 2022-23) के दौरान 1.22 हो गया।
 लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा।

पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के प्रयास

 वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब सात लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं।
 खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया।
 वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई।
 विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत रखी गई।

करदाता सेवाओं की उपलब्धियां

 कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय-सीमा 2013-14 के 93 दिन से घटकर दस दिन रह गई।
 बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरुआत की गई।
 रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26 एएस फार्म और पहले से भरे गये टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अद्यतन किया गया।
 सीमा शुल्क सुधारों से आयतित माल छोड़ने के समय में आई कमी।
 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47 प्रतिशत घटकर 71 घंटे रह गया।
 समु्द्री बंदरगाहों पर 27 प्रतिशत घटकर 85 घंटे रह गया।

अर्थव्यवस्था — तब और अब

वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी थी। तब समय की जरूरत थी:
 निवेश आकर्षित करना
 बहुप्रतीक्षित सुधारों के लिए समर्थन जुटाना
 लोगों में उम्मीद जगाना
 सरकार ‘राष्ट्र प्रथम’ की मजबूत भावना के साथ सफल रही