‘वंदे भारत ट्रेनें भारत की गति और पैमाने का प्रतिबिंब हैं’

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 फरवरी को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दो ट्रेनें हैं— मुंबई-सोलापुर वंदे भारत और मुंबई-साईंनगर शिरडी वंदे भारत। उन्होंने मुंबई में सड़क यातायात की भीड़ को कम करने और वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए दो सड़क परियोजनाओं— सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत में रेलवे, विशेष रूप से महाराष्ट्र में उन्नत रेल-संपर्क के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पहली बार दो वंदे भारत ट्रेनों को एक ही दिन हरी झंडी दिखाई गई है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे आर्थिक केंद्रों को आस्था के केंद्रों से जोड़ेंगी, जिससे कॉलेज, कार्यालय, व्यवसाय, तीर्थ यात्रा और कृषि उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वालों को लाभ होगा।

श्री मोदी ने कहा कि नई वंदे भारत ट्रेनों से शिरडी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा आसान हो जाएगी, जिससे पर्यटन के साथ-साथ तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस से पंढरपुर, सोलापुर, अक्कलकोट और तुलजापुर की तीर्थ यात्रा और भी अधिक आसान हो जायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत की भव्य तस्वीर है। ये भारत की गति और पैमाने का प्रतिबिंब है। वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने की गति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक देश के 17 राज्यों के 108 जिलों को जोड़ने वाली 10 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज शुरू की जा रही विभिन्न परियोजनाएं जीवन को और आसान बनाएंगी। उन्होंने कहा कि ऊपरी सड़कें (एलिवेटेड रोड) पूर्वी और पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्रों तथा अंडरपास को जोड़ेंगी, जो महत्वपूर्ण हैं।

श्री मोदी ने 21वीं सदी के भारत के लिए सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की जरूरत को दोहराया, क्योंकि इससे नागरिकों का जीवन-यापन व्यापक रूप से आसान होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत, मेट्रो के विस्तार और नए हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों के निर्माण के पीछे यही सोच है। बजट भी इस सोच को मजबूत करता है, क्योंकि पहली बार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष रूप से 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें रेलवे की हिस्सेदारी 2.5 लाख करोड़ रुपये है।