मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित किया जायेगा : अमित शाह

भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक जून को अपनी चार दिवसीय मणिपुर यात्रा के अंतिम दिन इम्फाल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर की राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति भी गठित की जायेगी, जिसमें सभी वर्गों और पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत 10 लाख रुपये की राशि हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को दी जाएगी। 5 लाख रुपये भारत सरकार और 5 लाख रुपये मणिपुर सरकार द्वारा दी जाने वाली ये राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 30,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इसके अलावा गैस सिलिंडरों, पेट्रोल और सब्जियों की आपूर्ति की व्यवस्था भी कर दी गई है

भारत सरकार ने निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 30,000 मीट्रिक टन चावल भेजा

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 30,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इसके अलावा गैस सिलिंडरों, पेट्रोल और सब्जियों की आपूर्ति की व्यवस्था भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खोंगसांग (Khongsang) रेलवे स्टेशन पर एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाकर मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

श्री शाह ने कहा कि मणिपुर के विद्यार्थियों के लिए कम्पीटिटिव परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मणिपुर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा और डिस्टेंस शिक्षा की व्यवस्था पर एक कंक्रीट प्लान तैयार करेंगे, जिसे 2 दिनों में बना लिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा म्यांमार और मणिपुर सीमा पर ट्रायल बेसिस पर 10 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है, 80 किलोमीटर के काम के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाकी बची सीमा पर काम के लिए सर्वे जारी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के बायोमेट्रिक और आई इम्प्रेशन लेने का काम भी किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कार्रवाई स्थगन (Suspension of Operation) समझौते के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा और उसे समझौते को भंग करने के रूप में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को समझौते की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि जिनके पास भी हथियार हैं, वे हथियारों को पुलिस के सामने सरेंडर करें और पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मणिपुर प्रवास के दौरान हर पक्ष के लोगों से मुलाकात की, अस्थायी राहत शिविरों का दौरा किया, मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों जैसे इम्फाल, मोरेह, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और पीड़ितों से चर्चा की है। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और महिला संगठनों के साथ भी बैठक की।

इसके अलावा श्री शाह ने मैतेई समुदाय के कई सीएसओ और कुकी समुदाय के कई सीएसओ के साथ बैठक की है। उन्होंने इन 2 दिनों में बुद्धिजीवी संगठनों, प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसरों और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ शांति बहाल करने के उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 11 राजनीतिक पार्टियों के साथ भी चर्चा की गई है, इसके अलावा खिलाड़ियों और सभी पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श हुआ है।