संसद के दोनों सदनों ने नौ विधेयक किए पारित

लोकसभा की उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत और राज्यसभा का लगभग 103 प्रतिशत रही

संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर, 2022 को शुरू हुआ और 23 दिसंबर, 2022 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र की 17 दिनों की अवधि में 13 बैठकें आयोजित हुईं।
केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने संसद परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र, जो मूल रूप से 7 दिसंबर, 2022 से 29 दिसंबर, 2022 तक 17 बैठकों को आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था, इसे आवश्यक सरकारी कार्य पूरा होने और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की सिफारिशों के कारण सत्र का समय कम किया गया। सदनों की कार्य मंत्रणा समिति ने क्रिसमस/साल के अंत में होने वाले समारोहों के लिए पार्टी लाइन से हटकर सांसदों की मांग और भावनाओं का संज्ञान लिया। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे।

सत्र के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और उन पर मतदान किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयकों को 11 घंटे चली बहस के बाद 14.12.2022 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा ने इन विधेयकों को करीब 9 घंटे की बहस के बाद 21.12.2022 को वापस कर दिया।

श्री जोशी ने यह भी कहा कि मौजूदा विधान को पूरक करते हुए और 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करते हुए तथा निगरानी तंत्र बेहतर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही में बढ़ोतरी करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए दो विधेयक ‘बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022’ और ‘जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022’ को जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को अच्छा बनाने के लिए नाबालिग अपराधों को कम करने और युक्तियुक्त बनाने के लिए कुछ विधानों

      संसद का शीतकालीन सत्र

में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को उनके प्रस्ताव के बाद संबंधित सदनों में पारित होने के बाद भेजा गया था।

दोनों सदनों द्वारा पारित प्रमुख विधेयक

केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 9 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा ने 7 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पास किए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 9 है। सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ प्रमुख विधेयक निम्न हैं:

वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022: यह कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (ए): यह ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है; (बी) यह कार्बन बाजार स्थापित करने; (ग) बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने; (डी) ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के दायरे को बढ़ाने; (ङ) जुर्माने के प्रावधानों में संशोधन करने; (च) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद् में सदस्यों की संख्या बढ़ाने; (छ) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को उनके कार्यों के निर्विघ्न निर्वहन के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का जनादेश देता है।

नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022: यह केंद्र का नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से बदलकर भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने का प्रस्ताव करता है, ताकि कानून द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो और अपने वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है।

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022: यह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में उत्तर प्रदेश के चार जिलों (i) चंदौली, (ii) कुशीनगर, (iii) संत कबीर नगर और (iv) भदोही में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने और उन्हें इन चार जिलों में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है।

मैरीटाइम एंटी-पायरेसी बिल, 2022: यह समुद्र में समुद्री डकैती के दमन के लिए विशेष प्रावधान करने और समुद्री डकैती के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव करता है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022: यह संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करना चाहता है, ताकि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जा सके व तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के सूची में नारिकोरवन और कुरीविककरण समुदायों को शामिल किया जा सके।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022: यह संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करना चाहता है, ताकि कर्नाटक राज्य के संबंध में बेट्टा-कुरुबा समुदाय के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किया जा सके।

अल्पकालिक चर्चाएं

लोकसभा में नियम 193 के तहत दो अल्पकालिक चर्चाएं आयोजित की गईं:

i. देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और उस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम

ii. भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर आगे की चर्चा फिर से शुरू हुई और समाप्त हुई।

राज्यसभा में नियम 176 के तहत ‘ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव और इससे निपटने के लिए उपचारात्मक कदमों की आवश्यकता’ पर एक अल्पकालिक चर्चा आयोजित की गई।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा की उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत और राज्यसभा का लगभग 103 प्रतिशत रही।

शीतकालीन सत्र के दौरान संपन्न विधायी कार्य

लोक सभा में पेश किए गए विधेयक

 बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
 विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
 विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
 निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
 जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022
लोक सभा द्वारा पारित विधेयक
 विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
 विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
 समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

 वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
 ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
 नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022
 विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
 विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
 समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

 वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
 ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
 नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022
 विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022
 विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022
 समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022