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केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 2 सितंबर, 2023 को ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर विचार के लिए 8 सदस्यीय समिति के गठन की एक अधिसूचना जारी की। समिति में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द और सात अन्य सदस्य हैं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री गुलाम नबी आज़ाद, श्री एन.के. सिंह, श्री सुभाष सी. कश्यप, श्री हरीश साल्वे और श्री संजय कोठारी शामिल हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में भाग लेंगे, जबकि कानूनी मामलों के सचिव श्री नितेन चंद्रा पैनल के सचिव होंगे।
समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून और नियमों की जांच करेगी और विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी, जिनमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य हेतु संशोधन की आवश्यकता होगी।
समिति इस बात की भी पड़ताल और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
समिति को त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव अपनाने या दलबदल जैसे परिदृश्य होने पर संभावित समाधानों का विश्लेषण करने और सिफारिश करने के लिए कहा गया है।
समिति उन सभी व्यक्तियों, अभ्यावेदनों और संवादों को सुनेगी तथा उन पर विचार करेगी जो उसके काम को बेहतर बना सकते हैं और उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में मदद कर सकते हैं।