अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने एससी/एसटी के भाजपा सांसदों प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौ अगस्त को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण तथा उनके सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया।

श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “आज एससी/एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया।”

केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया है। भाजपा के एसटी/एससी सांसदों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और स्पष्ट रूप से कहा कि अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

श्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर कहा, “आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के एससी/एसटी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया।”

उल्लेखनीय है कि एसटी/एससी समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने संयुक्त रूप से एसटी/एससी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर गौर करेंगे।