मोदी सरकार का कालखंड जम्मू-कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को जम्मू स्थित अनुथम होटल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। श्री शाह ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद इस विकास यात्रा को गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री जी किशन रेड्डी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री रवींद्र रैना, केन्द्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग एवं अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू और कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के समय से इस भू-भाग को भारत के साथ हमेशा जोड़े रखने के लिए भाजपा ने बहुत प्रयास किए हैं। पंडित प्रेम नाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक यह पूरा संघर्ष पहले भारतीय जन संघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जम्मू और कश्मीर, भारत का हिसा है और हमेशा रहेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि 2014 तक जम्मू और कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद की परछाई रही। अलग-अलग समय पर जम्मू और कश्मीर अस्थिर होता रहा लेकिन पूर्व की सभी सरकारें जम्मू और कश्मीर को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती रहीं। जब भी जम्मू और कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 से लेकर 2024 तक के कालखंड को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। यह 10 वर्ष जम्मू और कश्मीर के लिए शांति, विकास और सुशासन के रहे हैं। इन 10 वर्षों में राज्य आतंकवाद से पर्यटन की ओर बढ़ा है। इन 10 वर्षों में ही राज्य की सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त हुआ है और जम्मू-कश्मीर के मूल लोगों की संस्कृति को आगे बढ़ाया गया है। एक दौर था जब सरकारें धारा 370 की परछाई में अलगाववादियों की मांगों और हुर्रियत के सामने नतमस्तक हो जाती थीं, आज धारा 370 और 35-ए कश्मीर के लिए इतिहास बन गया है। आज जम्मू और कश्मीर में जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय धरातल पर उतर पाया है इसका मूल कारण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा है।

श्री शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को कांग्रेस मौन समर्थन दे रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आश्वस्त करती है कि धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है जो कभी लौट कर नहीं आएगी। धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के युवाओं को हथियार और पत्थर पकड़ाती थी लेकिन आज आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में बहुत सारे कार्य हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में 10 वर्षों में 59 कॉलेजों को मान्यता मिली है जिसमें 30 कश्मीर और 29 जम्मू क्षेत्र में हैं। 16 हजार छात्रों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई है, नई शिक्षा नीति के तहत ‘आओ स्कूल चलें’ अभियान को आगे बढ़ाया गया है और 6 हजार करोड़ की लागत से उच्च शिक्षा के लिए दो एम्स, आईआईटी, आईआईएम सहित कई सारे संस्थान खोले गए हैं। 70 वर्षों तक देखा जाता था कि जम्मू और कश्मीर के बच्चे पढ़ने अन्य राज्यों में जाते थे लेकिन आज देश भर से बच्चे जम्मू और कश्मीर में पढ़ने आते हैं। लगभग 22,500 करोड़ की लागत से राज्य में विभिन्न हाइड्रोप्रोजेक्ट्स का निर्माण किया गया है, ढेर सारे बिजली उत्पादन संयंत्र राज्य में स्थापित किए गए हैं जो आने वाले समय में जम्मू को सरप्लस बिजली बजट वाला राज्य बनाएंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि विकास के साथ भाजपा ने जम्मू कश्मीर में शांति को भी स्थापित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों के कारण आज जम्मू कश्मीर में सामाजिक स्मरस्तता को सुनिश्चित किया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण आरक्षण संभव नहीं था। महिलाओं, दलितों और जनजातीय समुदाय के साथ अन्याय होता था लेकिन आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लागू करके दिखाया है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाने का काम हुआ है। इसके अतिरिक्त गुज्जर और बकरवाल सहित पहाड़ियों को जिस आरक्षण से वंचित रखा गया था उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है।

श्री शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां कह रही हैं कि वो आएंगे तो 370 के ऊपर पुनः विचार करेंगे, लेकिन चुनाव का जो भी नतीजा आए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम किसी को उनके आरक्षण से वंचित नहीं होने देंगे। पहले जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर कब्जा केवल कुछ चुनिंदा परिवारों का था, पंचायत, तहसील या जिला पंचायत नहीं हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत, तहसील पंचायत समेत चुनाव करवाकर कश्मीर में पंचायती व्यवस्था को सुनिश्चित किया। पहले जम्मू कश्मीर में केवल 10% वोटिंग के साथ सरकार बनाने की प्रथा थी और अंग्रेजी अखबारों में हेडलाइन्स बना करती थी की जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट में वोटिंग हुई है। आज जम्मू कश्मीर में ब्लॉक विकास परिषद के चुनावों में 98.3% और अभी हाल में समाप्त हुए लोकसभा चुनावों में 58.47% रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई, जो दर्शाती है कि अब घाटी और जम्मू दोनों की जनता लोकतंत्र के साथ है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि कश्मीर में बम की परछाई और गोली बारी की आवाजें लंबे समय तक गूँजती थी, लेकिन 10 सालों में विशेषकर धारा 370 को निरस्त करने के बाद यहां की सुरक्षा परिदृश्य में अमूलचूर परिवर्तन हुआ है। पहले 2004 से 2014 तक 10 सालों में पूरे जम्मू कश्मीर में कुल 7,217 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन 2014 से 2024 के आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में ये घटनाएं सीमित होकर 70% की गिरावट के साथ मात्र 2,272 दर्ज हुई हैं। कुल मृत्यु दर में 66% एवं नागरिकों के मृत्यु दर में 80% की भारी गिरावट आई है। संगठित पथराव आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें 2010 के मानक के मुताबिक 2,656 घटनाएं हुई, जबकि 31 अगस्त 2023-24 तक घाटी में एक भी ऐसी घटना नहीं दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में बैठकर निर्धारित की गई संगठित हड़ताल का आंकड़ा 132 था, जो अब समाप्त हो चुका है। पहले पथराव में आम नागरिकों की मृत्यु का आकड़ा 112 थी, जो अब शून्य हो चुका है।

श्री शाह ने कहा की आज 30 वर्षों के बाद सिनेमा की शुरुआत हुई है एवं ताजिया का जुलूस शांतिपूर्ण रूप से निकाला गया है, बाबा अमरनाथ की यात्रा हो या फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा हो सारी यात्राएँ अब शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न हो रही है। जम्मू-कश्मीर में यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ यात्राएँ की है जो जम्मू-कश्मीर में पर्यटन में एक बढ़ोतरी दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है, जिसके अनुरूप हमने कश्मीर में कई आतंकी हमले विफल किए है। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र को देखकर आश्चर्य होता है कि कोई राजनैतिक पार्टी ऐसा घोषणापत्र कैसे जारी कर सकती है और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये है की कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी उनका मौन समर्थन कर रही है। राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी कांग्रेस पार्टी का अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाओं पर समर्थन है या नहीं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने राहुल गांधी से प्रश्न करते हुए पूछा कि क्या उनका पत्थरबाजों को पूरा समर्थन है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और उन्हे छोड़ दिया जाए, आतंकवाद के केस में जो लोग जेल में बंद है उनके लिए पुनर्विचार किया जाए, आतंकियों के करीबियों पर जो कार्रवाई की जा रही है उस पर पुनर्विचार किया जाए, एक देश दो झंडे प्रस्तावित करेंगे इन सभी एजेंडों पर क्या उनकी स्वीकृति है? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से कश्मीर में धारा 370 को पुनः लाना चाहती है? इस पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 300 से अधिक व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ जैसे : हर घर जल, 5 लाख तक की मुफ़्त स्वास्थ्य सुविधा एवं हर घर बिजली जैसी योजनाओं में से 259 योजनाओं को जम्मू और कश्मीर जमीन पर लागू करने में शीर्ष पर हैं। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर की जनता से भाजपा को विजयी बनाने का आह्वाहन करते हुए कहा की अगर जम्मू और कश्मीर की जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत प्रदान करती है तो भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 2 सालों में 100% योजनाओं को पूर्ण रूप से जम्मू और कश्मीर में लागू किया जाएगा।

घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु :

• महिलाओं के उत्थान के लिए कई निर्णय लिए जाएंगे। ‘माँ सम्मान योजना’ के तहत घर की सबसे वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपये प्रतिमाह उनके जीवन यापन के लिए प्रदान किए जाएंगे।
• महिला स्वयं सहायता समूहों के अब तक के बैंक ऋण को सहायता देकर माफ किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर निशुल्क दिए जाएंगे।
• जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
• प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3 हजार रुपए प्रति वर्ष यातायात भत्ता के तौर पर दिए जाएंगे।
• जम्मू और कश्मीर के युवाओं को जेकेपीएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों तक 10,000 रूपये तक की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा केंद्रों तक यातायात संबंधी लागत प्रदान की जाएगी।
• उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप/टैबलेट प्रदान किए जाएंगे।
• अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्डों की स्थापना की जाएगी। जिला रजौरी में एक नया आकर्षक पर्यटन शहर बनाया जाएगा, जो पहलगांव से भी आधुनिक होगा। जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर आईटी हब की स्थापना की जाएगी। गुलमार्ग और पहलगांव में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। उधमपुर में फार्मास्युटिकल्स पार्क बनाया जाएगा।
• जम्मू और कश्मीर में 7,000 MSME इकाइयों की समस्याओं के समाधान के लिए आकर्षक पैकेज दिया जाएग
• अटल आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को 5 मरला जमीन का निशुल्क आवंटन किया जाएगा और उस पर घर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पैसे भेजेंगे। गरीब को जमीन भी मिलेगी और घर भी मिलेगा।
• ‘हर घर नल से जल’ को शत प्रतिशत घरों तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केन्द्र की सहायता राशि में प्रति घर 10 हजार रुपये की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी।
• वृद्धावस्ता, विधवा और विकलांगता की पेंशन को 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार किया जाएगा।
• शिक्षा के लिए राज्य में अतिरिक्त 1,000 नई सीटों को आने वाले 3 सालों में जोड़ा जाएगा।
• पीएम किसान निधि के 6 हजार रुपयों में राज्य की ओर से 4 हजार और रुपये जोड़कर 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50 प्रतिशत कम किया जाएगा।
• जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित किए बिना जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर बहुत जल्द ही मेट्रो चलाने का कार्य भी किया जाएगा।
• 1,000 मंदिर जो अब खंडर हो चुके हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और वहां अखंड पूजा हो इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।

श्री शाह ने प्रश्न किया कि जम्मू कश्मीर में जो 40 हजार लोग आतंकवाद की बली चढ़ गए हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जम्मू और कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद व्हाइट पेपर घोषित करके आतंकवाद को पोषित करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। पिछले वर्षों में कुछ जातियों और समूहों के साथ अन्याय करने वाली जनगणना हुई थी, उसे समाप्त करके स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वादा आंतकवाद पर जारी प्रहार को और कड़ा करके आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने घोषणा पत्र समिति को बधाई देते हुए कहा कि घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र बनाया गया है। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मौन सहमति वाले नेशनल कांफ्रेंस के एजेंडे की बातों में न जाए। कांग्रेस बताए कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो ध्वज और धारा 370 की वापसी के एजेंडे से सहमत है? उनका एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में फिर से भय का राज स्थापित करना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर की आवाम ने तय कर लिया है कि जो आतंकवाद के साथ है, राज्य की जनता उनके साथ नहीं है। राज्य की जनता को शांति, सुरक्षा और रोजगार केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। श्री शाह ने जनता से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील की।