कांग्रेस शासन में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास नहीं हुए : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त, 2023 को सूरजकुंड में भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद् सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज देश विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरे उत्साह से आगे बढ़ रहा है।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंचायतों की अनदेखी की, आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में अपने हाल पर छोड़ दिया था। यानी गांव में बसने वाली देश की दो तिहाई आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर के लिए, तरसना ही उनकी नियति बन गई थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उस जैसी सोच वाले दलों ने पंचायतों को अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि आजादी के सात दशक बाद भी देश के 18 हजार गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी, देश के 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल से जल नहीं मिल सका था।

श्री मोदी ने कहा, “कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए गए और ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों और कागजों में ही सीमित रही, जम्मू-कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए हैं। इनमें अब वहां 33 हजार से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं और पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है।”

देशभर में पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए भाजपा सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भाजपा सरकार ने जिला परिषद् और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए

2014 के बाद से भाजपा सरकार ने जिला परिषद् और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है

निरंतर प्रयास किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। पिछले 9 वषों में देश में 30 हजार से ज्यादा नए पंचायत घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नए ऑफिस बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर, आपको पंचायत व्यवस्था का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज केंद्र सरकार हर योजना के शत प्रतिशत सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये तभी संभव है जब गांव-गांव में हम इस लक्ष्य को हासिल करें।”

किसानों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य यही रखना है कि एक भी किसान, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने हर जिला पंचायत अध्यक्ष, काउंसिल अध्यक्ष से ये भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके जिले में कम से कम से 5 गांव, केमिकल फ्री फॉर्मिंग करें।

उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र ने एक नई डिजिटल क्रांति को जन्म दिया है। 2014 के पहले हमारे देश में 100 से भी कम ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थीं। आज भारत नेट के जरिए दो लाख ग्राम पंचायतें आप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं।

श्री मोदी ने गरीबों की चर्चा करते हुए कहा कि गरीब को विश्वास है कि ‘जहां कमल का निशान है, वहां गरीब कल्याण है।