यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 1 फरवरी, 2022 को ‘बजट 2022-23’ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव काल का आम बजट 2022-23 गरीब-कल्याण बजट है। यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है।

श्री नड्डा के वक्तव्य के प्रमुख बिंदु

• बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोनाकाल में भी भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
• श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साए में पेश किया गया दूसरा बजट है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।
• पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गतिशक्ति को एक नई उड़ान मिली है।
• इस बजट में ‘आत्मनिर्भर भारत’के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) योजना को जबरदस्त रेस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा।
• 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 20,000 करोड़ रुपये का खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा।
• सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाये गए हैं। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा, जिसके लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है।
• इस बजट में 130 लाख एमएसएमई की मदद के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त कर्ज़ मुहैया कराने के लिए कदम उठाये गए हैं। अगले 5 साल में एमएसएमई को लगभग 6,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण की भी व्यवस्था की गयी है।
• इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को और विस्तार दिया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
• भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन करने की घोषणा की है।
• नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है।
• देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा जा चुका है।
• महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास— एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा।