देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया

भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम केएलईएमएस (K: Capital, L: Labour, E: Energy, M: Materials and S: Services) आंकड़ों के अनुसार देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.19 करोड़ है।

यह जानकारी केन्‍द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने 29 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ‘भारत में रोजगार सृजन’ नामक शीर्षक से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केन्‍द्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्‍त्र मंत्रालय, आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि।