हिमाचल प्रदेश केवल देवभूमि नहीं, बल्कि वीरभूमि भी है – नरेंद्र मोदी

परिवर्तन रैली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के मण्डी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्तूबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता को नमन किया। प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं राज्य को ‘ऊर्जा शक्ति’ देंगी और परिवर्तन लाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश केवल ‘देवभूमि’ नहीं है बल्कि ‘वीरभूमि’ भी है। उन्होंने कहा, ‘इस भूमि ने देश की सेवा में करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना के जवानों की वीरता को भूला नहीं जा सकता और पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है।

उन्होंने कहा कि इस वक्त केंद्र में जो सरकार है वह देश के विकास के लिए प्रतिब( है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में जब से एनडीए की सरकार आयी है तब से रूकी हुई परियोजनाओं को मंजूरी देने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमने जब सत्ता संभाली, हमने देखा कि कई सारी परियोजनाएं अधूरी थीं। बहुत पहले ही उनकी शुरुआत हो चुकी थी लेकिन वह सालों बाद भी पूरे नहीं हो पाए थे। तीन दशक पहले जिन परियोजनाओं की कीमत 34 करोड़ रुपये थी उसकी मौजूदा लागत आज के समय में 2000 करोड़ रुपये है। उन परियोजनाओं को पूरा कराने का काम किया गया।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शान्ता कुमार को याद करते हुए राज्य के विकास और उन्नति के लिए किए गए प्रयासों के लिए उनकी और राज्य की जनता की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘शान्ता कुमार जी को लोग ‘पानी वाले सीएम के नाम से और धूमल जी को ‘ग्रामीण सड़क वाले सीएम’ के तौर पर याद करते हैं।’ जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चलाई जा रही कई परियोजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा, ‘हम शौचालयों और जल परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों और रेलवे कनेक्टिविटी के निर्णाण की दिशा में काम कर रहे हैं। हम बिजली परियोजनाओं और बिजली संरक्षण को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।’ नरेंद्र मोदी ने इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि इस बीमा योजना की शुरुआत किसानों को लाभ पहुंचाने और विपरित परिस्थितियों में उनकी फसल की सुरक्षा के लिए की गई है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।’