बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए ‘मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष’ बनायेंगे

गोवा को 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 08 फरवरी, 2022 को राजधानी पणजी में प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए गोवा भाजपा का संकल्प पत्र 2022 जारी किया। संकल्प पत्र में हर परिवार को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने, अगले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर राज्य शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं करने और सरकार बनने के छह महीने के भीतर खनन कार्यों को फिर से शुरू करने का वादा किया गया।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री श्रीपद नाइक, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सदानंद तनावडे उपस्थित थे।

संकल्प पत्र में ‘मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष’ शुरू करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत को 3 करोड़ रुपये तक और प्रत्येक नगरपालिका को 5 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी। संकल्प पत्र में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए योग्य परिवारों की महिलाओं को 2 प्रतिशत और पुरुषों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर आवास ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही आवासीय भूखंडों को भी विकसित किया जाएगा।

‘संकल्प पत्र-2022’ की प्रमुख बातें

गृहणियों का सशक्तिकरण : राज्य में गृहणियों पर बोझ कम करने के लिए गोवा के हर घर में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाये जायेंगे। डीएसएसवाई के तहत वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

सभी गोवावासियों के लिए आवास : योग्य परिवारों की महिलाओं को 2 प्रतिशत और पुरुषों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर होम लोन प्रदान कर, अगले पांच वर्षों में सभी गोवावासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और आवासीय भूखंडों को विकसित किया जाएगा।

नागरिकों की सरकार : अगले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर राज्य शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। ‘मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष’ की शुरुआत होगी, जिसके माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत को 3 करोड़ रुपये तक और प्रत्येक नगरपालिका को 5 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी।

सभी के लिए जीवन जीने की सुगमता को बढ़ावा दिया जाएगा : एक ‘होमस्टे योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और होमस्टे उद्योग से जुड़े स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

गोवा का सशक्तिकरण :  गोवा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमियों को प्रति कर्मचारी के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ और ईपीएस सब्सिडी (5,000 रुपये प्रति माह तक) प्रदान की जाएगी और राज्य में रोजगार सृजन के लिए ‘रोजगार मेले’ आयोजित किये जाएगे।

स्वर्णिम गोवा : गोवा के खिलाड़ी जो भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतते हैं, उनके लिए ‘मिशन गोल्ड कोस्ट’ लॉन्च किया जाएगा। गोवा को एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल गंतव्य में बदला जाएगा।

खनन प्रक्रिया फिर से शुरू करना : सत्ता में लौटने के छह महीने के भीतर हम गोवा ‘खनिज विकास निगम’ के माध्यम से राज्य में खनन फिर से आरंभ किया जाएगा।

गोवा को 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना :  हम अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से गोवा को एक ऐसे विकास पथ पर ले जाएंगे, जिसके माध्यम से अगले 10 वर्षों में गोवा को 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है।

संपूर्ण युवा : हम नए निर्यातोन्मुखी एफपीओ को 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके बागवानी उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की आय को दोगुना करने का प्रयास करेंगे। हम पूरे गोवा में 20 कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं भी बनाएंगे।

राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना : हम महिला स्वयं सहायता समूहों को किफायती भोजन प्रदान करने के लिए ‘अन्नपूर्णा कैंटीन’ स्थापित करेंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए शॉर्ट-स्टे होम और राज्य भर में दुकानों को एसएचजी द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हर जीटीडीसी होटल में ये विशेष दुकानें होंगी।